Haridwar News: हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ HRDA ने तेज की कार्रवाई, चार कॉलनियों को किया सील

Uttarakhand के हरिद्वार में अवैध कॉलनियों के निर्माण पर HRDA ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. यहां एचआरडीए ने चार अवैध कॉलनियों को सील भी किया है.

अवैध निर्माण पर HRDA ने तेज की कार्रवाई

HRDA Action in Haridwar: उत्तराखंड के हरिद्वार सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों कॉलोनी काटने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है. वहीं एचआरडीए (HRDA) ने भी बिना नक्शा पास काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई के लिए कमर कस रखी है. एचआरडीए की कई टीमें क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है. हालांकि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एचआरडीए के मानकों के अनुसार ही कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर ऊंचे रसूख और ऊंचे संबंधों के कारण सुमननगर, बहादराबाद, अन्नेकी हेत्तमपुर, पूरणपुर साल्हापुर आदि और कई अन्य क्षेत्रों में भी एचआरडीए के राजस्व की आंख मिचोली करते हुए कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं.

ऐसी ही बिना नक्शा पास कॉलोनियों और निर्माणों पर एचआरडीए ने जिलाधिकारी और एचआरडीए के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडेय के निर्देशन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एचआरडीए के अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से बनाई जा रही चार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीज किया गया है.

अवैध कॉलनियों के खिलाफ HRDA ने तेज की कार्रवाई
एचआरडीए सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इस नोटिस का मकसद बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण ना हो यह है. पर उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो हमारे द्वारा सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है. एचआरडीए द्वारा पूरे हरिद्वार जिले में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अगर सीलिंग होने के बाद भी कोई काम करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी
हरिद्वार एचआरडीए द्वारा पूरे जिले में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए जा रहे हैं. कुछ जगह सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है मगर उसके बावजूद भी अवैध निर्माण को रोकने में एचआरडीए की करनी और कथनी में अंतर नजर आ रहा है. क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार जिले में अवैध निर्माण हो रहे हैं उससे लगता नहीं है एचआरडीए की यह कार्रवाई सार्थक सिद्ध हो रही है. अब देखना होगा की आगे एचआरडीए अवैध निर्माण को रोकने की क्या रणनीति बनाता है.