Haridwar Flood: हरिद्वार पहुंची 10 सदस्यीय केंद्रीय टीम, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट
Uttarakhand News: बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की. तीन दिनों के दौरे में फसलों और संपत्तियों को नुकसान का आंकलन केंद्रीय टीम करेगी.
Uttarakhand Flood News: उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. लगातार हो रही बारिश से अभी भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है. हरिद्वार (Haridwar) जिले में आए सैलाब से संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे थे. अब केंद्र सरकार की टीम ने हरिद्वार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. 10 सदस्यीय टीम एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में हरिद्वार पहुंची है. प्रभावित इलाकों का भ्रमण करने से पहले प्रशासनिक टीम की गई. बैठक में जिलाकारी धीराज सिंह गर्ब्याल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि केंद्रीय टीम 3 दिनों तक हरिद्वार में रहकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण करेगी. मौके पर केंद्रीय टीम लोगों से बातचीत कर वस्तु स्थिति की भी जानकारी हासिल करेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में बारिश से जबरदस्त नुकसान हुआ है.
बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम
बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर और लोगों से हुए नुकसान की जानकारी हासिल करने के बाद टीम केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. उन्होंने कहा कि तीन दिनों के दौरे में बारिश से फसलों और संपत्तियों को हुए नुकसान का आंकलन केंद्रीय टीम करेगी. टीम बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा भी लेगी. आपको बता दें कि जुलाई महीने में हुई तेज बारिश से हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी. बाढ़ की चपेट में आकर करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा.
प्रभावित लोगों से जानकारी लेकर तैयार करेगी रिपोर्ट
कई मकान पानी की चपेट में आकर ध्वस्त हो गए. कई लोगों के घरों में पानी भरने से बड़ा नुकसान हुआ था. खेत में लगी किसानों की फसलें भी तबाह हो गईं. प्रशासन की ओर से नुकसान का आंकलन कर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय टीम का कार्यक्रम आपदा प्रबंधन सचिव के साथ भी मुलाकात का है. मुलाकात के दौरान आपदा प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने और राहत पहुंचाने पर चर्चा की जाएगी. केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने के बाद किसानों को मुआवजा दिलाने की सिफारिश करेगी.
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