ग्रेटर नोएडा में जेकेजी पाल्म कोर्ट सोसाइटी के लोगों का फूटा गुस्सा, रजिस्ट्री को लेकर किया प्रदर्शन

Greater Noida News: सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें बिना रजिस्ट्री के पहले तो पजेशन दे दिया लेकिन, अब न रजिस्ट्री कराई जा रही है और न ही उनकी शिकायत सुनी जा रही है.

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के लोगों का प्रदर्शन

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जेकेजी पाल्म कोर्ट सोसाइटी के निवासियों ने फ्लैटों की रजिस्ट्री न होने की समस्या को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने रविवार को बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सेल्स ऑफिस का घेराव किया. 

इस सोसाइटी में रहने वाले निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें बिना रजिस्ट्री के पजेशन तो दे दिया लेकिन, अब न रजिस्ट्री कराई जा रही है और न ही किसी शिकायत की सुनवाई की जा रही है.

सोसाइटी के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप
इस सोसाइटी में रहने वाले गुलशन ने बताया कि सोसाइटी में लगभग 400 परिवार ऐसे हैं, जो कई सालों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. बिल्डर द्वारा स्टांप ड्यूटी के पैसे पहले ही वसूल लिए गए हैं, फिर भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया जानबूझकर लटकाई जा रही है. इतना ही नहीं, अब ट्रांसफर चार्ज के नाम पर अतिरिक्त धन की मांग की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके घरों की न सिर्फ रजिस्ट्री रुकी हुई है, बल्कि बिल्डर की ओर से वादे के अनुसार सुविधाएं भी पूरी नहीं दी जा रही हैं. क्लब हाउस, पार्किंग, सिक्योरिटी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में कटौती की जा रही है. 

प्रबंधन ने साध रखी है चुप्पी
जब लोग अपनी शिकायत लेकर बिल्डर के ऑफिस पहुंचते हैं, तो प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा. 

उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि उन्हें उनका हक जल्द से जल्द मिल सके. यह मामला न केवल उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी है, बल्कि बिल्डर-बायर्स के बीच बढ़ते अविश्वास को भी उजागर करता है. 

स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण को इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेकर समाधान निकालना चाहिए, ताकि फ्लैट खरीदारों को राहत मिल सके और भविष्य में इस तरह की लापरवाही रोकी जा सके.