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Gorakhpur Metro: साकार होने वाला है गोरखपुर के लोगों के मेट्रो का सपना, अब सिर्फ इस बात का इंतजार

Gorakhpur News: DM ने बताया, गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए जर्मन बैंक की अधिकारी आई थीं. स्थानीय स्तर पर परियोजना के प्रस्ताव से जुड़े कार्य हो चुके हैं.

Uttar Pradesh News: यूपी में गोरखपुर के लोगों के मेट्रो (Gorakhpur Metro) में चलने के सपनों को पंख लगने वाले हैं. कई साल से अधर में लटके लाइट मेट्रो प्रोजेक्‍ट के शुरू होने की उम्‍मीद जग गई है. 46 सौ करोड़ रुपए के अनुमानित इस प्रोजेक्‍ट में जर्मन बैंक 55 प्रतिशत यानी 25 सौ करोड़ रुपए निवेश करेगा. इसमें 20 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार (Central government) देगी. ये प्रोजेक्‍ट शुरू होने के साथ ही गोरखपुर भी मेट्रो सिटी (Metro City) वाले महानगरों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा. गोरखपुर में मेट्रोलाइट रेल परियोजना को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) से स्वीकृति मिलने वाली है.

कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार
गोरखपुर में मेट्रोलाइट परियोजना पर करीब 46 सौ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) से हरी झंडी मिल चुकी है. अब कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है. इस परियोजना पर 55 प्रतिशत धनराशि बाहरी सहायता से खर्च की जानी है. इसके लिए जर्मन बैंक की ओर से निवेश किया जा रहा है. इसमें 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार को अपने स्रोतों से करनी होगी.

बैंक अधिकारी ने किया दौरा
इस परियोजना के निर्माण पर आने वाले खर्च का करीब 55 प्रतिशत बजट एक जर्मन बैंक से मिलेगा. परियोजना के मार्ग एवं अन्य जानकारियों के लिए बैंक की अधिकारी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) के अधिकारियों के साथ दीपावली से पहले गोरखपुर का दौरा कर चुकी हैं. उनके दौरे को व्यक्तिगत बताया जा रहा है लेकिन बैंक की अधिकारी ने मेट्रोलाइट रेल परियोजना के बारे में जानकारी ली और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी से मुलाकात भी की.

टीम भी करेगी शहर का दौरा
दीपावली से दो दिन पहले आई बैंक की अधिकारी ने यहां मेट्रो के प्रस्तावित मार्ग को देखा और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश से मिलकर परियोजना के बारे में चर्चा की. इसके बाद मंडलायुक्त से मुलाकात की. बैंक अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि दो महीने बाद वह फिर गोरखपुर आएंगी और उस समय उनके पास अच्छी खबर होगी. इस बीच जल्द ही जर्मन बैंक की एक टीम भी गोरखपुर का दौरा करने वाली है.

चलेगी तीन बोगियों वाली मेट्रो 
गोरखपुर में लाइट मेट्रो शुरू करने के लिए शहर को महानगर का दर्जा दिया जा चुका है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की सीमा विस्तार के बाद जैसे ही महानगर का दर्जा मिला, गोरखपुर मेट्रोलाइट रेल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण को पीआईबी से अनुमोदन मिल गया. राज्य सरकार ने गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले से की है. शहर में तीन बोगियों वाली मेट्रो चलेगी. मेट्रो के दोनों मार्ग एलीवेटेड यानी खंभों पर बनाए जाएंगे.

क्या होंगे गोरखपुर मेट्रो के मार्ग
गोरखपुर मेट्रो का पहला मार्ग श्यामनगर (बरगदवा के पास) से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक होगा. इसपर कुल 14 स्टेशन होंगे. दूसरा मार्ग गुलरिहा से नौसड़ तक रहेगा. इस पर असुरन चौक, धर्मशाला बाजार, गोलघर, कचहरी चौराहा और नौसड़ सहित 12 स्टेशन होंगे. पहले मार्ग की लंबाई करीब 15.14 किमी तो दूसरे मार्ग की लंबाई 12.70 किमी होगी.

लोगों में खुशी की लहर 
गोरखपुर में लाइट मेट्रो प्रोजेक्‍ट के शुरू होने की उम्‍मीद के बीच यहां के व्‍यापारियों, स्‍टूडेंट्रस और आसपास के जिलों के रहने वाले लोगों में भी खुशी की लहर है. गोलघर के व्‍यापारी मोहम्‍मद दानिश और राजेन्‍दर सिंह कहते हैं कि लाइट मेट्रो के आने से गोरखपुर भी मेट्रो सिटी की श्रेणी में आ जाएगा. इससे ट्रैफिक जाम की 
समस्‍या से राहत मिलेगी. गोरखपुर का कायाकल्‍प होने के साथ ही आवागमन सुगम हो जाएगा. खासकर स्‍टूडेंट और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी. वे सीएम योगी आदित्‍यनाथ का धन्‍यवाद देते हैं, जो गोरखपुर का लगातार विकास कर रहे हैं.

स्‍टूडेंट अभिमन्‍यु प्रजापति कहते हैं कि उनके जैसे ग्रामीण क्षेत्र के स्‍टूडेंट के लिए काफी सुविधा हो जाएगी. देवरिया के रहने वाले विवेक शर्मा का कहना है कि गोरखपुर में लाइट मेट्रो आने से ट्रैफिक में सुधार होगा. उन लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी. इसका श्रेय सीएम योगी आदित्‍यनाथ को जाता है.

डीएम ने इसपर क्या कहा
गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि, गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए जर्मन बैंक की अधिकारी गोरखपुर आई थीं. उन्होंने इस परियोजना के बारे में चर्चा की है. स्थानीय स्तर पर इस परियोजना के प्रस्ताव से जुड़े कार्य हो चुके हैं. शासन के निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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