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Gonda News: प्रधान ने शौचालय के नाम पर पैसों का किया गबन, न बैठाई टॉयलेट सीट और न ही बना गड्ढा, लोगों में आक्रोश
UP News: ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की है. डीएम ने पूरे मामले को देखते हुए 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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Gonda News: गोंडा (Gonda) के विकासखंड तरबगंज के ग्राम पंचायत रामपुर टेंगरहा में शौचालय के नाम पर ग्राम प्रधान ने लोगों से पैसा लिया और पैसा देने के बाद केवल रेडीमेड स्ट्रक्चर बना करके खड़ा कर दिया है. शौचालय केवल शोपीस बना हुआ है और अभी तक न तो शौचालय सीट बैठाई गई है और न ही गड्ढा बनाया गया है. जिससे लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं जिनके यहां स्ट्रक्चर बना हुआ है. शौचालय निर्माण ना होने के चलते लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है. यही नहीं कईं शौचालय तो आंधी तूफान में आने के बाद धराशाई हो गए हैं.
खड़ंजा निर्माण और इंटरलॉकिंग के नाम पर लाखों रुपए के पैसा का बंदरबांट किया गया है, जबकि मौके पर कच्ची सड़क बनी हुई है. इस सब से नाराज होकर ग्रामीणों ने पहले तो तहसील दिवस में शिकायत की, लेकिन अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की है. जिलाधिकारी ने पूरे मामले को देखते हुए 2 सदस्य जांच टीम का गठन किया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
ग्राम पंचायत रामपुर टेंगरहा के निवासी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे गांव रामपुर टेंगरहा के भगवती थान मंदिर से मजरे में दो सड़कों के नाम पर घोटाला किया गया है, जिसमें एक खंननु के घर से जयराम के घर तक खड़ंजा मरम्मत के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है जबकि आज तक खड़ंजा लगा ही नहीं है और दूसरा जयराम के घर से रामदेव के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य होना बताया जा रहा है, जो कैशबुक में भी दिखाया जा रहा है. मगर मौके पर कुछ भी नहीं है, काम जीरो है. अभी कच्ची मिट्टी की सड़क है जबकि कागज में इंटरलॉक सड़क बनी हुई है और इसका भुगतान भी दिया जा चुका है. लगभग दो लाख के आसपास भुगतान निकाला जा चुका है.
मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए आदेश आया है. तरबगंज ब्लाक के रामपुर टेंगरहा में बहुत सारे घोटाले किए गए हैं. जांच नियमावली के तहत जिलाधिकारी के समक्ष इनको प्रस्तुत किया गया जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने 2 सदस्य कमेटी बनाई है और 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
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