Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, पत्रकार सहित इन लोगों को दी पांचों राज्यों में पोस्टल बैलेट से वोटिंग की इजाजत

Election Commission: भारतीय चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा के दौरान 11 क्षेत्रों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने का फैसला किया है. इसकी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दे दी गई है.

प्रतीकात्मक फोटो

Assembly Election: भारत के चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव एक नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों सहित 11 क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे उन्हें अलग से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी.

पोस्टल बैलेट की सुविधा
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को पांच राज्यों के चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने यूपी और मणिपुर चुनाव में 11 क्षेत्रों के कर्मचारियों, पंजाब चुनाव में 12 क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और गोवा चुनाव में 20 क्षेत्रों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की अलग से सुविधा दी जाएगी. चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को जरुरी कर्मचारियों की श्रेणी में रखा है. इन्हें संविधान के सेक्सन 60 (सी) के तहत ये सुविधाएं दी जाएंगी. मतदान के दिन कर्मचारी अपने कामों में लगे रहने के कारण वोट नहीं डाल पाएंगे. उन्हें अलग से वोट डालने की ये सुविधा मतदान के बाद दी जाएगी. 

The Election Commission of India (ECI) has allowed the following persons to exercise their franchise using the postal ballot facility for the upcoming assembly elections in five states. pic.twitter.com/RCs0bks6G8

— ANI (@ANI) January 17, 2022

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इन क्षेत्रों के कर्मचारियों को सुविधा
चुनाव आयोग ने यूपी और मणिपुर की 11 जरुरी क्षेत्रों की सुची में सुचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोस्ट विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, बिजली, नगरिक उड्डयन, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, रेडियो और भारत संचार निगम लिमिटेड से जुड़े कर्मचारियों को रखा है. वहीं पंजाब चुनाव के लिए अग्निशामक सेवा को अलग से जोड़ा गया है. इसके अलावा गोवा चुनाव के लिए ये सूची 20 क्षेत्रों के कर्मचारियों की हो गई है. इसमें मेडिकल सर्विस, पुलिस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड, जेल में काम करने वाले, जल विभाग, एसआरटीसी, व्यापार सेवा, फारेस्ट, और बीएसएनएल के कर्मचारियों को जोड़ा है.