Dehradun: एबीपी गंगा की खबर का असर, लैंड फ्रॉड मामले में गढ़वाल कमिश्नर ने तुंरत कार्रवाई के दिए निर्देश

Dehradun Land Fraud Case: देहरादून स्थित गुजराड़ा मानसिंह में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लगातार खबर सामने आ रही थी, जिसे अब सख्ती के साथ गढ़वाल के कमिश्नर देख रहे हैं.

(सुशील कुमार, कमिश्नर गढ़वाल)

Source : रवि कैंतुरा

Dehradun News: देहरादून में सरकारी भूमि पर लगातार हो रहे अवैध कब्जे की खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था. साथ ही आरोपियों पर एफआईआर तक दर्ज न किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए थे. जिस पर अब गुजराड़ा मानसिंह स्थित सरकारी भूमि खुर्द बुर्द मामले में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही से अभी तक संबंधित भू-माफिया के ऊपर कमिश्नर के आदेशों के बाद भी सरकार की ओर से कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है.

गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में देहरादून स्थित गुजराड़ा मानसिंह में राज्य सरकार की लगभग तीन बीघा जमीन को खुर्द बुर्द करने और कूटरचित दस्तावेजों पर आगे बेचने का मामला लैंड फ्रॉड कमेटी में सामने आया था. इसको लेकर साल 2021 में गढ़वाल के कमिश्नर ने संबंधित भू-माफिया पर एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन जिलाधिकारी को निर्देश देने के बावजूद इस मामले पर सुस्ती के चलते कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई.

जानकारी के मुताबिक, एक निजी पक्ष ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज करवाया था. इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने जानकारी दी कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मामला राज्य की संपत्ति से जुड़ा है, इसलिए राज्य की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था और इस पर कब्जा वापस लेने की बात कही गई थी. 

कब्जा धारियों का पक्ष

साथ ही गढ़वाल कमिश्नर ने यह भी बताया कि इसी बीच आरोपी पक्ष ने एक पत्र लिखकर उनका भी मत सुनने की बात कही है. इस पर उन्होंने जिलाधिकारी से कहा था कि आरोपी पक्ष का मत भी सुने और इस पर शीघ्रता से कार्रवाई भी करें.

आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन सरकारी भूमि पर भू-माफिया के कब्जा करने के बाद और गढ़वाल कमिश्नर की ओर से आदेश देने के बाद भी इस पर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है. अब देखना होगा कि गढ़वाल कमिश्नर के एक बार फिर से निर्देश देने पर किस तरह से आने वाले दिनों में कब्जा धारियों पर कार्रवाई की जाएगी.