योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर मेरठ में विकास का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जानिए इसके बारे में

UP News: भाजपा के 8 साल पूरा होने पर योगी सरकार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है. योगी सरकार के 8 साल के शासनकाल में महिलाओं को पेंशन का सीधा लाभ मिला है. इसके साथ ही कई योजनाओं पर काम हुआ है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Source : बलराम पांडेय

UP Politics News: बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते आठ सालों में मेरठ के विकास को नई दिशा दी है. किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई. पहली बार 2.42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला और उनके खाते में 615 करोड़ रुपये भेजे गए. वहीं, 43,000 से ज्यादा किसानों को किसान ऋण मोचन योजना के तहत 297 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का फायदा हुआ.

गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए. योगी सरकार में गन्ना किसानों को पहले की सरकार से दो गुने से ज्यादा भुगतान हुआ है. अब तक 17,400 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है.

महिलाओं और गरीबों को बड़ी राहत
योगी सरकार में पहले की तुलना में पांच गुना ज्यादा निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी गई है. 61,827 महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिला है. उज्ज्वला योजना के तहत 1.82 लाख परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन मिला, जिससे महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला. 2017 के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या चार गुना बढ़ गई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 848 ग्रामीण परिवारों को घर मिले, जबकि शहरी क्षेत्र में 30,369 लोगों का अपने घर का सपना पूरा हुआ. वहीं, एक लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए, जिससे वे डिजिटल युग से जुड़ सकें. इसके अलावा, 57,000 से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी गई.

गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा: मेरठ की कनेक्टिविटी में सुधार
मेरठ के विकास को रफ्तार देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया गया है. इससे न केवल शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है. राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ लोगों के समय और पैसे दोनों का बचत होगा. 

योगी सरकार के आने से पहले मेरठ में स्मार्ट सिटी और आधुनिक परिवहन जैसी योजनाएं नहीं थीं. लेकिन अब 130.65 करोड़ रुपये की लागत से नौ बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. शहर में 8 वोल्वो बसें, 96 ई-बसें और 50 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं, जिससे लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल रही हैं.

औद्योगिक विकास से नए रोजगार के अवसर
मेरठ में औद्योगिक निवेश बढ़कर 33,943 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे 1.44 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 5,200 से अधिक कुशल श्रमिकों को लाभ दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिली है.

योगी सरकार ने मेरठ में बुनियादी ढांचे से लेकर औद्योगिक विकास तक कई अहम फैसले लिए हैं. किसानों को बेहतर सुविधाएं, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और युवाओं को डिजिटल साधन देकर सरकार ने विकास की नई नींव रखी है. आने वाले सालों में यह काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा, जिससे मेरठ का भविष्य और उज्ज्वल होगा.