देश के इन 24 मुख्यमंत्रियों से कम है सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति, सामने आई पूरी लिस्ट

CM Yogi Adityanath Assets: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संपत्ति के मामले में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बहुत पीछे हैं. कुल आय के मामले में उनसे आगे 10 से ज्यादा सीएम हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

CM Yogi Adityanath Net Worth:देश की 28 विधानसभाओं और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ संपत्ति के मामले में 25वें नंबर पर है. यह जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सीएम के पास कुल 1 करोड़ 54 लाख 94 हजार 54 रुपये की संपत्ति है. रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुल आय 13 लाख 20 हजार 653 रुपये है. 

ADR की रिपोर्ट के अनुसार कुल संपत्तियों के मामले में सीएम योगी, बिहार, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मेघालय, असम, झारखंड, तेलंगाना, पुड्डुचेरी, मध्य प्रदेश, नगालैंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से पीछे हैं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी 19वें नंबर पर
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वह इस लिस्ट में कुल संपत्तियों के मामले में 19वें नंबर पर है. सीएम धामी कुल 4 करोड़ 64 लाख 78 हजार 80 रुपये के मालिक हैं. वहीं उन पर 47 लाख 83 हजार 461 रुपये की देनदारी है. इसके अलावा उनकी आय 1 लाख 90 हजार 540 रुपये है. 

सबसे कम संपत्ति किसकी?
सबसे कम संपत्ति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है. उनके पास कुल 15 लाख 38 हजार 29 रुपये की संपत्ति है. वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं.ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये है. 

13 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले
ADR की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 (42 प्रतिशत) मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 10 (32 प्रतिशत) ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले शामिल हैं.