यूपी पेपर लीक अध्यादेश पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- यह तो बस झांकी है...
UP Paper Leak: सीएम योगी ने पेपर लीक को लेकर लाए गए यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
CM Yogi On Ordinance: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त तेवर दिखाते हुए अध्यादेश लाई है, जिसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. सीएम योगी के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है जिसके बाद इस अध्यादेश पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
सीएम योगी ने पेपर लीक को लेकर लाए गए यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो ये अहम अध्यादेश लाया गया है वो तो सिर्फ एक झांकी है.
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सीएम योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया
सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, "युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. आपकी सरकार ऐसे अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटना जानती है. परीक्षाओं में पारदर्शिता, शुचिता और गोपनीयता की सुनिश्चितता के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित हुआ यह महत्वपूर्ण अध्यादेश उसकी एक झांकी है."
मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूपी में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश के मंजूरी दे दी गई है. इस अध्यादेश के तहत नकल माफिया और पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. यही नहीं परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई भी सॉल्वर गैंग से वसूलने की तैयारी की गई है. इसमें दोषियों की संपत्ति तक को कुर्क किया जा सकता है.
लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था. चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था. विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और इसका असर भी देखने को मिला. जिसके बाद अब योगी सरकार ये अध्यादेश लाई है.
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