Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में धामी सरकार, जानें- क्या है प्लान
Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी.
Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूनीफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू किया जा सकता है. प्रदेश की धामी सरकार यूसीसी को लेकर एक्शन में आ गई हैं. यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ़्ट कमेटी दो फ़रवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी, जिसके बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सीएम धामी ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी और दावा किया कि जल्द ही इस प्रदेश में लागू किया जाएगा.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे.'
उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी
सीएम धामी ने इसके साथ ही न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में भी इस पर बात की और कहा कि,साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी हमारा संकल्प था, उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प लिया था और जनता ने इसके लिए हमें मौका भी दिया. सरकार बनाने के बाद हमने यूसीसी का ड्राफ़्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने अपना काम कर लिया है. दो तारीख को वो हमें अपना ड्राफ़्ट दे देंगे और ड्राफ़्ट देने के बाद हम उसका आंकलन करेंगे. उसे मंत्रीमंडल में लाएंगे, उसके बाद उसे विधानसभा में विधेयक बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उसे आगे बढ़ाएंगे.
उत्तराखंड में 5 फ़रवरी से विधानसभा सत्र की शुरूआत हो रही है. इसी सत्र में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ड्राफ़्ट भी सदन में पेश किया जाएगा. यूसीसी के लागू होने के बाद काफ़ी बदलाव हो जाएंगे, इसके साथ तलाक़ के सारे धार्मिक तरीक़े अवैध हो जाएंगे और विवाह, माता पिता के भरण पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेने और महिलाओं का संपत्ति में अधिकार से संबंधित मामले सभी धर्मों के लिए समान नियम हो जाएंगे.
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