खटीमा कांड के शहीदों को CM पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन, पुष्प चक्र अर्पित कर किया याद
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके अस्तित्व को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है.
उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी खटीमा में सड़कों पर उतरे थे. इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, इस घटना में सात आंदोलनकारी शहीद हो गए थे. इस घटना की आज खटीमा से मसूरी और मसूरी से मुजफ्फरनगर तक फैल गई थी. खटीमा कांड की वर्षगांठ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर खटीमा कांड में शहीद हुए सात राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको याद किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पहुंचकर खटीमा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी भगवान सिंह सिरौला, रामपाल, सलीम अहमद, प्रताप सिंह, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और रामपाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किया. इसके उपरांत शहीदों के परिजन नरेंद्र चंद्र, जगत सिंह, अनिल भट्ट, नानक सिंह, शरीफ अहमद को सीएम धामी ने अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भगवान सिंह सिरौला, रामपाल, सलीम अहमद, प्रताप सिंह, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और रामपाल को स्मरण करने का दिन है. उत्तराखंड का हर नागरिक इन वीर सपूतों का सदैव बनी रहेगी. इस घटना ने लोगों को उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, हम सभी मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड का निर्माण करें यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके अस्तित्व को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है. शाहीद आंदोलनकारी के परिजनों के लिए 3000 मासिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की गई है. इसके साथ ही घायल और जेल के आंदोलनकारी को 6000 और सक्रिय आंदोलनकारी को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. मैं कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. इसके साथ ही चिन्हित आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है और आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.
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Source: IOCL
