भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, तीन साल में 68 भ्रष्टाचारी गिरफ्तार

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. विजिलेंस विभाग ने तीन साल में 57 ट्रैप में 68 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया है. सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फाइल फोटो

Source : Pushkar Singh Dhami

Uttarakhand Zero Tolerance Policy: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. राज्य के 23 साल के इतिहास में जहां कुल 281 ट्रैप में 303 आरोपी गिरफ्तार किए गए. वहीं धामी सरकार के मात्र तीन साल के कार्यकाल में विजिलेंस विभाग ने 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में सफलता पाई है. धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है.

उत्तराखंड में 1064 भ्रष्टाचार मुक्त एप भ्रष्टाचार की रोकथाम में अहम भूमिका निभा रहा है. इस ऐप के जरिए आम नागरिक बेझिझक भ्रष्टाचारियों की शिकायत कर सकते हैं, जिससे विजिलेंस की कार्रवाई में तेजी आई है. अब तक 973 शिकायतें ऐप पर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 38 शिकायतों पर विजिलेंस द्वारा जांच चल रही है. गैर-विजिलेंस शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है. ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें. सरकारी दफ्तरों से लेकर सोशल मीडिया तक इस ऐप के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है.

विजिलेंस की सख्त कार्रवाई
विजिलेंस की सक्रियता में तेजी आने से तीन साल में रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई हैं. वर्ष 2022 में 14 ट्रैप में 15 गिरफ्तारियां हुईं, वर्ष 2023 में 18 ट्रैप में 20 लोग गिरफ्तार किए गए और वर्ष 2024 में 23 ट्रैप के जरिए 30 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे गए. इन अभियानों में 13 से अधिक सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.

सरकार की सख्त नीति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. चाहे आरोपी छोटा हो या बड़ा, सभी को जेल की सजा भुगतनी होगी. सरकार ने विजिलेंस को पहले से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके. मुख्यमंत्री स्वयं विजिलेंस के कामकाज की मॉनिटरिंग और समीक्षा कर रहे हैं, जिससे इस अभियान में और अधिक प्रभावी परिणाम देखने को मिल रहे हैं.

उत्तराखंड की धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति और विजिलेंस के सहयोग से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है. 1064 ऐप और विजिलेंस की कड़ी निगरानी ने राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में नई दिशा दी है.