CM धामी की कैबिनेट में बड़े पोल्ट्री फार्म को मिली मंजूरी, 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा

CM Dhami News: मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई. इस बैठक में पोल्ट्री फार्म्स की स्थापना को मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री धामी ने की कैबिनेट मीटिंग

Source : दानिश खान

Cabinet meeting of CM Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई. बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने म्यांमार में फंसी महिलाओं की सकुशल वापसी को लेकर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी. बैठक में ऊर्जा विभाग को लेकर मेकेंजी कंपनी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विभाग को हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई. इसके साथ ही सीएम राहत कोष की राशि उन बैंकों में रखने का निर्णय हुआ, जहां उच्चतम ब्याज दर मिलेगी.

कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग के तहत बड़े पोल्ट्री फार्म्स की स्थापना को मंजूरी दी गई. पहाड़ी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत और मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, सड़कों पर घूम रहे 16 हजार से अधिक गौवंश को गौशालाओं में रखने के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है. अब डीएम स्तर पर गौशाला निर्माण के प्रस्ताव मंजूर होंगे. प्राइवेट एनजीओ द्वारा निर्माण पर 60 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी. जबकि शेष 40 प्रतिशत एनजीओ वहन करेंगे.

महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएं
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किशोर न्याय नीति कॉर्पस फंड के उपयोग के लिए नियमावली तैयार की गई. साथ ही स्ट्रीट चिल्ड्रन (सड़क पर रहने वाले बच्चों) के लिए विशेष नीति को मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी. इस योजना में प्रति लाभार्थी महिला को 2 लाख रुपये तक सहायता मिलेगी, जिसमें डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी होगी. योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और प्रतिवर्ष 2,000 महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी.

परियोजना संचालन के लिए SPV बनाई जाएगी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को एकीकृत करते हुए एक नई समेकित योजना तैयार की गई है, जिससे स्वरोजगार योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा. टिहरी जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र में तपोवन-कुंजापुरी रोपवे परियोजना को लेकर पर्यटन विभाग टेक्निकल पार्टनर नियुक्त करेगा. परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) बनाई जाएगी.

गृह विभाग ने फायर सर्विस संबंधी मामलों में बदलाव करते हुए अब 12 मीटर से कम ऊंचाई की इमारतों को भी क्षेत्र के हिसाब से सुरक्षा मानकों में वर्गीकृत किया है. साथ ही प्रदेश में वर्चुअल जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नीति तैयार की गई है.

बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस
कैबिनेट ने नई और पुरानी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पदों की अधिसूचना को लेकर निर्णय लिया है. अब भर्ती के लिए विज्ञापन की तिथि ही मान्य होगी. राज्य में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस वसूला जाएगा, जिसे फास्टैग के जरिए संग्रहित किया जाएगा. वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी.

सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभागाध्यक्ष बनाया गया. स्वजल कार्यक्रम की तर्ज पर कर्मचारियों के पदों की निरंतरता 2021 से 2026 तक दी गई. धर्मस्व और तीर्थाटन विकास परिषद के गठन को कैबिनेट की मंजूरी. राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की दिशा में एक ठोस कदम माने जा रहे हैं.