Budget 2024: बजट से पहले ही नाराज दिखे कानपुर के व्यापारी, कहा- 'सरकार से ढेले भर की उम्मीद नहीं'

Budget 2024: कानपुर के व्यापारी वर्ग के लोग मोदी सरकार के पिछले और आने वाले नए बजट को लेकर निराश हैं. उनका कहना कि उन्हें न तो सरकार से उम्मीद है और न ही आने वाले बजट से एक ढेले की उम्मीद है.

बजट पर कानपुर के व्यापारियों की राय

Source : Vikas Dhiman

Budget 2024: देश में तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई मोदी सरकार 3.0 का बजट आने वाला हैं.  अब से थोड़ी देर बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे सदन में पेश करेंगी. इस बजट को लेकर देश के आम आदमी ने काफी उम्मीदें लगाई हुई है. ये बजट आम आदमी और व्यापारियों को कितनी राहत देगा ये कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा लेकिन, इस बार व्यापारी मोदी सरकार से निराश ही दिख रहे हैं. सरकार के पिछले बजट को देखते हुए व्यापारी वर्ग सरकार की नीतियों से नाराज है. 

यूपी की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर शहर में बजट पर चर्चा न हो ये संभव नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में यहां के व्यापारियों और यहां के उत्पादों का लोहा माना जाता है. लेकिन, मोदी सरकार के पिछले और आने वाले नए बजट से यहां का व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है. उनका कहना कि उन्हें न तो अब सरकार से उम्मीद है और न ही आने वाले बजट से एक ढेले की उम्मीद है. सरकार के कई बजट आ चुके हैं लेकिन व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई. 

व्यापारियों ने जताई कड़ी नाराजगी
कानपुर के एक व्यापारी ने कहा कि उन्हें तो अपना व्यापार ही डूबते हुए दिखाई दे रहा है. सरकार ने जीएसटी पर कोई राहत नहीं दी है. हर चीज महंगी हो रही है. सेल-पर्चेज महंगा हो चुका है. यहां तक की व्यापार के दौरान उन पर ट्रांसपोर्ट की भी मार पड़ती है क्योंकि, जो किराया है वो भी आसमान छू रहा है.  

कानपुर के आयरन एंड हार्ड वेयर होलसेल मार्केट कुली बाजार में मौजूद सभी व्यापारियों ने भी बजट को लेकर अपना आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार अभी भी व्यापारियों के लिए नही चेती तो इस सरकार का जाना तय है. व्यापार मंडल के महामंत्री विवेक मिश्रा ने कहा, अभी तक व्यापारियों को सिर्फ छला गया है. जीएसटी काउंसिल की 69 बैठकों हो चुकी है. लेकिन, कोई राहत नहीं दी गई. 

बजट को लेकर पहले से नाराजगी
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले. सरकार के साथ सिर्फ अंधभक्त व्यापारी ही खड़ा है. करोड़ों का टैक्स हमसे लिया जाता है और राहत के नाम पर सब शून्य है. सरकार नेता सांसद, मंत्री को पेंशन, बंगला और तमाम सुविधाएं दे रही है और जो व्यापारी लाखों रुपया टैक्स दे रहे हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ नहीं किया जाता है.