'ये सत्य की जीत', आजम खान की रिहाई पर आया सपा का पहला बयान
सपा नेता आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. सपा नेता द्वारा कहा गया कि आज सत्य की जीत हुई, सरकार को जनता जवाब देगी.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से बुधवार रिहा हो गए.. उनकी रिहाई पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई. सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज सत्य की जीत हुई है.
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों से आजम खान और उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. सरकार ने अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं. देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा.
सरकार पर साधा निशाना
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की बेशर्मी देखिए कि कोर्ट ने कल आजम खान को जमानत दी और आज सुबह ही सरकार के लोग उस जमानत को रद्द कराने के लिए न्यायालय पहुंच गए. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में जो टिप्पणी की है, वह देश के इतिहास में याद रखी जाएगी.
सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग और एजेंसियां आजम खान को लगातार परेशान कर रही हैं. इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं. उन्होंने कहा कि जनता और न्यायालय सब कुछ देख रहे हैं. आने वाले दो-तीन महीनों में जनता इस सरकार को जवाब देगी.
जेल से निकलते ही गिरफ्तार हुए थे आजम खान
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी. 18 नवंबर को उनकी डासना जेल से रिहाई हुई. ED की गिरफ्तारी के बाद करीब 18 दिन जेल में रहे.
किस मामले में जेल में थे आजम खान?
आजम खान की गिरफ्तारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी. ED का आरोप है कि रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर कथित तौर पर जबरन कब्जा किया गया था. इस मामले में किसानों की शिकायतों पर दर्ज 26 FIR के आधार पर ED ने जांच शुरू की थी.
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने राजभर पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि पंचायती राज के चुनाव कब होने चाहिए.
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरफ से घबराई हुई है. यही कारण है कि वो पंचायत चुनाव करवाने से भाग रही है. सरकार का फोकस लगातार चुनाव को टालने में लगा रहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनाव कराने से डर रही है.
सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का लिया फैसला
दरअसल, प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद ग्राम पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज जारी रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब सरकार ने इन प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है.
सरकार के मुताबिक, 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था. आयोग की रिपोर्ट अभी सौंपी जानी बाकी है. ऐसे में पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और जरूरी कामकाज प्रभावित न होने देने के लिए यह फैसला लिया गया है.
इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं.
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