अंकिता भंडारी केस: लोकभवन के बाहर धरना, कांग्रेस नेता किए गए डिटेन
अंकिता भंडारी केस को लेकर उत्तराखंड का सियासी पारा फिर गरमा गया है. दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाने का विरोध हो रहा है.

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद विवाद और तेज हो गया है. कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कथित वीआईपी की भूमिका की जांच और मामले में न्याय की मांग की है. देहरादून में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत ने सरकार को घेरने का काम किया.
हालांकि, प्रेसवार्ता के बाद कांग्रेस नेताओं ने अचानक लोकभवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ज्ञापन देने की मांग को लेकर पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और बाद में कई नेताओं को हिरासत में लेकर डिटेन कर लिया गया.
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पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक
इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. कांग्रेस नेताओं ने जब अचानक लोकभवन का रुख किया तो नेताओं के पहुंचने की भनक पुलिस और एलआईयू को भी नहीं लग पाई. लोकभवन के गेट पर हरीश रावत, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत समेत कई नेता धरने पर बैठ गए. कांग्रेस नेता राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने और उसे लोकभवन के गेट पर चिपकाने की मांग पर अड़ गए.
आत्मदाह की चेतावनी
लोकभवन के गेट पर ज्ञापन देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान हरक सिंह रावत ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें ज्ञापन नहीं देने दिया गया तो वह आत्महत्या कर लेंगे. पुलिस जब हरक सिंह रावत को हिरासत में लेने पहुंची तो हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह समेत दूसरे नेता एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए. स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को डिटेन कर लिया. वहीं, हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा.
क्या है माँग ?
कांग्रेस ने मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका स्पष्ट की जाए. सीबीआई जांच की प्रगति सार्वजनिक हो और दोषियों को सजा मिले. दुष्यंत गौतम की राज्यपाल नियुक्ति के विरोध से शुरू हुआ . कांग्रेस का प्रदर्शन अब लोकभवन तक पहुंच गया है. ऐसे में अंकिता को न्याय दिलाने का मुद्दा एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है.























