अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से NRC के खिलाफ उठे विरोध के स्वर, पुनर्विचार के लिये किया राष्ट्रपति से आग्रह

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने एनआरसी को लेकर उठाये सवाल। संगठन के सचिव ने कहा कि इसके मसौदे को लेकर कई विसंगतियां हैं और मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं

अलीगढ़, एबीपी गंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया है और भारत के राष्ट्रपति से समाज के सभी वर्गों के साथ गहन विचार-विमर्श कर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। एएमयूटीए की आम सभा ने शनिवार को अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि एनआरसी के अंतिम मसौदे में कई विसंगतियां हैं, और इसलिए इसे अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "यह एकपक्षीय निर्णय और अन्य राजनीतिक दलों, और देश के नागरिकों को इस पर अलग से सलाह लेने की जरूरत है।

AMUTA सचिव ने कहा कि हमारे राष्ट्र के पास पहले से ही एक मजबूत संविधान और कानून हैं जो सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, किसी को भी इसकी पवित्रता को कम करने और निहित राजनीतिक कारणों से परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि देश में पहले से ही विदेशियों अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 जैसे कड़े कानून हैं, साथ ही साथ देश में रहने वाले सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और निर्वासित करने के लिए न्यायाधिकरण भी हैं। अत: राष्ट्र के उक्त मौजूदा कानूनों द्वारा अनियंत्रित अवैध प्रवासन की बहुप्रतीक्षित बोगी को बहुत आसानी से कवर कर लिया जाता है।

AMUTA के सचिव, प्रोफेसर नजमुल इस्लाम के अनुसार, एनआरसी को एक राजनीतिक मकसद के साथ लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्र के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाले NRC के डर को दूर करने और अभ्यास करने से पहले हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि गरीब और विस्थापित, और प्रवासी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कैसे घूमेंगे। "सच्चाई यह है कि नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) NRC अभ्यास का एक हिस्सा है जिसने लोगों को बहुत कष्ट दिया है।