शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक के खिलाफ HC के वकीलों का कार्य बहिष्कार, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों ने बुधवार को काम बंद रखा. परिसर में जगह जगह नारेबाजी करते हुये, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
प्रयागराज: शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता आज कलम बंद हड़ताल पर हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधान पीठ के अधिवक्ता हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं. अधिवक्ताओं ने योगी सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अधिकरण की प्रधान पीठ प्रयागराज में ही स्थापित किए जाने की मांग की है. प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने मांग की है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के मुताबिक ही अधिकरण का भी क्षेत्राधिकार रखा जाना चाहिए. योगी सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर विधेयक पारित किया है. जिसमें इसका पालन नहीं किया गया है.
इस बात का है विरोध
विधेयक के मुताबिक अधिकरण में दो दिन प्रयागराज में मुकदमों की सुनवाई होगी. जबकि लखनऊ में स्थापित अधिकरण की प्रधान पीठ में तीन दिन मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है. जिसका भी वकील विरोध कर रहे हैं. शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने योगी सरकार से विधेयक वापस लेने की भी मांग की है. वकीलों ने आरोप लगाया है कि, विधेयक अधिवक्ताओं के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों के भी खिलाफ है.
अहम बैठक तय होगी रणनीति
शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे है वकीलों ने हाई कोर्ट में सभी पीठों को उठा दिया है, जिससे आज मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो सकेगी. इसके साथ ही साथ प्रदेश के कोने-कोने से आए वार्ड कार्यों को भी कोर्ट में बैठने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शाम चार बजे लाइब्रेरी हाल में एक जनरल मीटिंग बुलाई है जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति भी तय की जाएगी.
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