ये नहीं किया तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, अलीगढ़ में 3 लाख उपभोक्ताओं पर संकट, लिस्ट से कट जाएंगे नाम
UP News: अलीगढ़ जिला पूर्ति अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राशन वितरण को पारदर्शी बनाना है. उन्होंने चेतावनी दी कि जिनकी ई-केवाईसी समय पर नहीं होगी, उनकी यूनिट्स निलंबित कर दी जाएंगी.

अलीगढ़ में सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना को पाने वाले लोगों को अब सरकार की केवाईसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा. इस प्रक्रिया के तहत उन लोगों पर अंकुश लगेगा जिन लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के मुफ्त राशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा नहीं करने वालों को राशन की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा.
केवाईसी के जरिए अब उन उपभोक्ताओं की पहचान होगी जो खुद राशन ले रहे हैं. जिससे साफ हो सकेगा कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, उन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है.
बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
दरअसल अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुफ्त राशन योजना के तहत सितंबर से वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 25 सितंबर तक चलेगी. इस संबंध में जिला पूर्ति विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि, इस बार प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वही लोग राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने ई-केवाईसी पूरी कर ली है. जिन लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इस चरण में राशन नहीं मिलेगा.
जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ की 1350 सरकारी दुकानों पर इस बार करीब 6.5 लाख कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारकों दोनों को योजना का लाभ मिलना है. लेकिन, अनुमान है कि करीब तीन लाख से अधिक लोग, जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है, इस बार वितरण से वंचित रह जाएंगे. यदि वे जल्द ही सत्यापन नहीं कराते, तो उनके राशन कार्ड निरस्त होने का खतरा भी बना रहेगा.
तीन महीने में रद्द होंगे ऐसा कार्ड
पूरे मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राशन वितरण को पारदर्शी बनाना है. उन्होंने चेतावनी दी कि जिनकी ई-केवाईसी समय पर नहीं होगी, उनकी यूनिट्स निलंबित कर दी जाएंगी. साथ ही, यदि तीन महीने तक स्थिति जस की तस रही, तो ऐसे राशन कार्ड सीधे रद्द कर दिए जाएंगे.
अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रति कार्ड मिलेगा. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा. इसके अलावा, राशन वितरण के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) भी अनिवार्य कर दिया गया है.
यदि कोई लाभार्थी लगातार तीन महीने तक राशन लेने नहीं आता, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा. इस कड़े नियम के चलते अब जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अन्यथा वे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज से वंचित रह जाएंगे.
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Source: IOCL























