लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले- 'यह मुसलमानों...'
Waqf Bill Passed In Lok Sabha: ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि वक्फ बिल में बदलाव जरूरी था, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे और विरोध कर रहे हैं.

Waqf Bill News: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित हो गया है. इस पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि यह भारत के लोकतंत्र की जीत है और बिल बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया और चर्चा के बाद बिल पास हो गया.
उन्होंने आगे कहा, " पीएम मोदी ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात की है. यह मुसलमानों के सर्वोत्तम हित में सरकार की ओर से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है. सरकार को मुसलमानों के विकास के लिए भी योजनाएं पेश करनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा."
#WATCH Ajmer, Rajasthan | #WaqfAmendmentBill passed in the Lok Sabha; Syed Naseruddin Chishty, Chairman, All India Sufi Sajjadanashin Council says, "This is the victory of India's democracy and the bill was brought in a very democratic manner and the bill has been passed after… pic.twitter.com/m1JbCSo4KT
— ANI (@ANI) April 3, 2025
वक्फ बिल में बदलाव जरूरी था- सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
इससे पहले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा था, “वक्फ बिल में बदलाव जरूरी था, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे और विरोध कर रहे हैं. हो सकता है उन्हें कुछ हिस्सों से दिक्कत हो. लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि मस्जिदें या कब्रिस्तान छिन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. यह शरीयत का मामला नहीं, बल्कि वक्फ को बेहतर तरीके से चलाने का सवाल है. तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हो चुके हैं."
आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल
बता दें कि लोकसभा से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार इसे गुरुवार को उच्च सदन राज्यसभा में पेश करेगी. लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई. वक्फ बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े. वक्फ विधेयक पारित होने के अलावा निचले सदन की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला एक प्रस्ताव भी पारित किया गया.
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