Rajasthan: कभी साइकल से पहुंच गए थे संसद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सादगी के पीएम मोदी भी हैं मुरीद
Union Cabinet Reshuffle: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव करते हुए कानूना मंत्रालय की जिम्मेदारी राजस्थान से सांसद अर्जुन राम मेघवाल को दी है और किरेन रिजिजू का पोर्टफोलियो बदल दिया है.
Arjun Ram Meghwal Profile: विधानसभा और लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने गुरुवार को एक बड़ा फेरबदल किया. अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) का मंत्रालय बदल दिया गया है. अब उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के करीबी सांसद अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. मोदी सरकार 2.0 में कानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है. जानिए अर्जुन राम मेघवाल के बारे में सब कुछ....
सांसद अर्जुन राम मेघवाल हमेशा राजस्थान की आन बान की शान पगड़ी सिर पर बांध कर रखते हैं. शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं. मेघवाल साइकल चलाकर संसद भवन पहुंच गए थे. जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही बड़े कार्यक्रम में पगड़ी पहने नजर आते हैं. वैसे ही अर्जुन राम मेघवाल हमेशा सिर पर पगड़ी पहने रखते हैं. एक बार पीएम मोदी ने पगड़ी पहनने को लेकर मेघवाल की तारीफ करते हुए कहा था आप पर पगड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं. मेघवाल को वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है.
सांसद अर्जुन राम मेघवाल साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे थे. उसके बाद सुरक्षा को लेकर उन्हें संसद भवन में साइकिल आने के लिए मना किया गया था. वो मान भी गए थे. राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. मोदी सरकार की ओर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.
सांसद अर्जुन राम मेघवाल के पास कानून की डिग्री
बीकानेर की राजकीय डूंगर कॉलेज से बीए, एमए और एलएलबी करने वाले अर्जुन राम मेघवाल को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री बनाया गया था. 2021 में उन्हें संस्कृति मंत्रालय का राज्यमंत्री बनाया गया. अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है. इस मंत्रालय के अर्जुन राम मेघवाल सर्वेसर्वा होंगे. इस पदोन्नति को राजस्थान विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 13.45% हैं. अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 17.93% है. इसे अनुसूचित जाति और जनजाति वोटरों को आकर्षित करने के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है.
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