Rajasthan News: गहलोत सरकार को VHP के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन की चुनौती, बोले- 'मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाकर...'
Jodhpur: जैन ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार एक काला कानून लाने जा रही है. विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पास करवाया गया है.
Jodhpur News: विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हो रहे हैं. इसको लेकर देश के नागरिकों को राम मंदिर के भव्य शिलान्यास को लेकर न्योता दिया जा रहा है. विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेंद्र जैन ने कहा कि 500 साल से हिंदू लड़ रहा था. राम जन्म भूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए, इसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए. इसमें जोधपुर की धरती के भी महेंद्र अरोड़ा ने अपना बलिदान दिया. विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज को उपहार में भव्य राम मंदिर जो 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच कभी भी शुभ मुहूर्त में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है.
गहलोत सरकार हिंदू विरोधी सरकार- जैन
विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेंद्र जैन ने कहा जोधपुर की धरती हिंदू की है. वर्तमान शासन में इस धरती से हिंदुत्व को विदा करना चाहता है. चंद मुस्लिम वोटों की खातिर वो हिंदू समाज का शोषण कर रहा है. कई तरह के प्रतिबंध लगा रहा है. जोधपुर में गणेश उत्सव की सजावट डीजे की इजाजत नहीं दे रहा है. गणेश विसर्जन की यात्रा एक निश्चित रूठ से करने का कहा जा रहा है. उन्होने कहा '' मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि क्या हिम्मत है. मोहर्रम व ताजिए को लेकर ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हो क्या तुम कह सकते हो. ईद की नमाज पर किसी को सड़कों पर नहीं आने देंगे.''
जैन ने आगे कहा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण करो हथियारों को संरक्षण दो और हिंदू समाज पर प्रतिबंध लगाओ. हम यहां की न्यायालय पालिका का आभार प्रकट करते हैं. हिंदुओं को न्यायपालिका से न्याय मिला है. अब हम इस न्याय के बाद जनता की अदालत में जाएंगे. यह गहलोत सरकार हिंदू विरोधी सरकार है. हिंदुओं के हथियारों की समर्थक सरकार है. यहां हिंदुओं के हत्यारे खुलेआम घूमते हैं. कन्हैया लाल ने शिकायत दर्ज कराई सरकार कुछ करती तो आज कन्हैया लाल हमारे साथ होता. कन्हैया लाल की हत्या में सरकार का भी उतना ही सहयोग है.
गहलोत सरकार का काला कानून
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार एक काला कानून लाने जा रही है. विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पास करवाया गया है. इसके बाद कोई भी मेला सरकार की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है. जो भी मेले होंगे वो सरकार के नियंत्रण में होंगे. मेले के पैसे सरकार ले जाएगी और उसे पैसे से वजीफा दिया जाएगा. मदरसों को अनुदान दिया जाएगा. वक्फ बोर्ड को पैसे बांटे जाएंगे. जिहादियों का पालन पोषण किया जाएगा.
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