Rajasthan News: सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी

Rajasthan News: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दुर्घटनाओं से होने वाली मौत या पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई है.

गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवर 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया (फाइल फोटो)

Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana: राजस्थान (Rajasthan) के सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने प्रदेश के लोगों के लिए 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 7 मई 2022 कर दी है. अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो रही है, 7 मई 2022 तक 850 रुपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं.

 

राज्य सरकार ने योजना में सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. साथ ही अब लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है. इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं. योजना से अब तक प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं. प्रदेश के लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिले, इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है.

 

5 लाख रुपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा

 

अब तक राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रुपये तक का आर्थिक मदद की जाएगी.