Rajasthan: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को दी मंजूरी, भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाने पर चर्चा

Kota News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती में महिला आरक्षण को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ चर्चा की है.

(शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों के साथ की बैठक)

Source : दिनेश कश्यप

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilewar) ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पांच हजार प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि प्रबोधक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाएगा. बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि पांच हजार प्रबोधक की पदोन्नति पहले हो गई थी, जबकि बाकी पांच हजार बचे प्रबोधक पदोन्नति की मांग कर रहे है. ऐसे में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने को मंजूरी दे दी है.

वहीं बैठक में एनटीटी (NTT) शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती के मामले में इसी हफ्ते राहत पहुंचाने का फैसला लिया गया है. साथ ही देवनारायण योजना में छठी कक्षा के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति के लिए चयनित स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती में महिला आरक्षण को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई. हालांकि, इस पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है. उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने पर भी विचार किया.

शिक्षकों से क्लर्क का काम कराने पर जताई नाराजगी
वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय में 65 से ज्यादा शिक्षकों के लंबे समय से क्लर्क वर्क कराने पर नाराजगी जताते हुए उनके पदस्थापन निरस्त करने के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन 65 शिक्षकों में 19 व्याख्याता और 20 से ज्यादा सेकेंड ग्रेड शिक्षक हैं. इनका काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का है न कि निदेशालय में बाबू का काम करने का. उन्होंने आदेश दिए थे कि एक पद पर 5 साल से ज्यादा समय से पदस्थापित शिक्षकों को हटाकर उनके मूल नियुक्ति स्थान भेजा जाए, लेकिन आदेश के बावजूद अभी भी 900 से ज्यादा पदस्थापन निरस्त होने बाकी हैं. ऐसे में उन्होंने डेडलाइन देते हुए 12 फरवरी तक सभी को हटाने के आदेश दिए.