Rajasthan: इस बार नहीं होगी पानी की किल्लत! सिर्फ एक WhatsApp मैसेज से ऐसे दूर होगी परेशानी
Rajasthan News: पेयजल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए जारी किए गए व्हाट्सऐप नंबर पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर एवं लोकेशन भेजनी होगी.
Rajasthan Water Crisis: राजस्थान में गर्मी बढ़ रही है. जिसमें पेयजल संकट बढ़ जाता है. ऐसे में अब पेयजल की समस्या के तुरंत निस्तारण शिकायत और राहत के लिए व्हाट्सऐप नंबर पर जारी किया गया है. प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने की साथ-साथ व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए गए हैं.
यह कंट्रोल रूम राज्य स्तर पर 24X7 एवं जिला स्तर पर प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात दस बजे तक काम करेंगे. यहां न केवल आमजन पेयजल से संबंधित समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे, बल्कि इनके माध्यम से समर कंटीजेंसी कामों का बेहतर प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग भी की जाएगी.
कुछ ऐसी होगी व्यवस्था
विभाग द्वारा जिलों में पेयजल संबंधी समस्याएं दर्ज करवाने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ-साथ व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर मैसेज के जरिये आमजन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आमजन को पेयजल संबंधी किसी भी तरह की समस्या के निवारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है.
उन्होंने बताया कि ये अधिकारी पेयजल की समस्याओं से संबंधी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ समर कंटीजेंसी कार्यों की मॉनिटरिंग का कार्य भी करेंगे. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम नम्बर 0141-2222585 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. इसी प्रकार सभी पचास जिलों के लिए अलग-अलग नम्बर जारी किये गए हैं.
जिला स्तरीय व्हाट्सऐप ग्रुप का गठन
इस मामले पर शासन सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर पेयजल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए जारी किए गए व्हाट्सऐप नंबर पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर एवं लोकेशन भेजनी होगी. जिससे संबंधित अधिकारी वहां पहुंचकर शिकायत का तुरंत निवारण कर सकें. इसके अतिरिक्त पेयजल समस्याओं की बेहतर मॉनिटरिंग और त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी 50 जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं. जिसमें उस जिले के जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिकों को शामिल किया गया है.
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