Rajasthan News: प्रदेश में पहली बार शिक्षा विभाग में 24 हजार से ज्यादा पदों का होगा कैडर रिव्यू, 16 साल बाद होगा प्रमोशन

Rajasthan Education Department: राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और अधिकारियों की किस्मत बदलने वाली है. पहली बार शिक्षा विभाग 24 हजार से अधिक पदों का कैडर रिव्य करने जा रहा है.

राजस्थान में पहली बार शिक्षा विभाग में 24 हजार से ज्यादा पदों का होगा कैडर रिव्यू

Rajasthan Education Department To Do Cadre Review: राजस्थान (Rajasthan) में पहली बार शिक्षा विभाग (Rajasthan Education Department) अधिकारी -कमर्चारियों का कैडर रिव्यू करने जा रहा है. हालांकि शिक्षा विभाग ने इस कैडर रिव्यू की फाइल सरकार (Rajasthan Government) के पास भेजी है जिसमें सरकार को फैसला लेना है. विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के 24 हजार 326 कर्मचारियों का कैडर रिव्यू होगा. इसमें शामिल 4 हजार 630 कनिष्ठ सहायकों के प्रमोशन भी होंगे. प्रमोशन के बाद पद खाली होने से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को अवसर मिलेंगे. प्रदेश में ऐसे बेरोजगारों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है.

एक लाख पदों पर भर्ती का दावा –

वहीं हाल में ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (B D Kalla) ने करीब 1 लाख पदों पर भर्ती का दावा भी किया है जिसको लेकर विभागीय तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. खास बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल (Gaurav Agrawal) ने ऐसा फॉर्मूला निकाला है, जिससे कर्मचारियों का प्रमोशन भी होगा और खाली होने वाले पदों पर भर्तियां भी होंगी. इस फॉर्मूले के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार (Gehlot Government) का फोकस बजट घोषणाएं लागू करने पर भी है.

पद भरने से स्कूलों में भी मिल सकेंगे सहायक -

प्रदेश के स्कूलों को नए 4630 कनिष्ठ सहायक भी मिल सकेंगे. इससे स्कूलों का काम आसान होगा. विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है. इन कार्मिकों को 16 साल बाद पदोन्नत किया जाएगा, जो वरिष्ठ सहायक बनेंगे, जबकि अगर नियमित समय पर पदोन्नति का लाभ मिलता तो यह आज अतिरिक्त प्रशासन अधिकारी बन चुके होते. यानी तीन पद पर प्रमोशन पा चुके होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभाग के इस प्रयास से कई कार्मिकों के प्रमोशन के अवसर बढ़ने की संभावना है.

स्कूलों का काम होगा आसान -  

पदोन्नति के बाद अब विभाग में खाली पदों पर नई भर्ती होने के चलते स्कूलों में भी काम आसान होगा.  विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन का जिक्र है. साथ ही प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त पदों के पुनर्गठन, प्रारंभिक शिक्षा में सृजन या समाप्त किए जाने वाले पदों का विवरण भी है. इसी के आधार पर सरकार से स्वीकृति मांगी गई है.

इन पदों का होगा रिव्यू -

शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजे प्रस्ताव के अनुसार संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अति प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक ये सभी पद मिलाकर 24 हजार के करीब पद हैं जिनका कैडर रिव्यू किया जाना है. सरकार इन पदों पर प्रमोशन कर उनकी जगह पर दूसरे अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती करेगी.