Budget 2023: राजस्थान में बजट घोषणा से पहले सड़क पर उतरे रोडवेज कर्मचारी, जोधपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की ये मांग

Rajasthan Roadways News: राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि निगम भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, जल एवं राज्य सरकार के अन्य विभाग की तरह महत्वपूर्ण विभाग रहा है.

राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने जोधपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, फोटो क्रेडिट- करनपुरी

Rajasthan Budget 2023-24: बजट की घोषणा से पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (Rajasthan State Road Transport Corporation) के कर्मचारी सड़क पर उतर गए हैं. उन्होंने जोधपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में रोडवेज कर्मचारियों सैलरी और पेंशन का जिक्र है. कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज की राजस्थान में बेशकीमती अचल संपत्ति पर नियंत्रण होने से राजस्व का इस्तेमाल राज्य सरकार करेगी. जनहित लोक कल्याण में स्थापित रोडवेज निगम भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, जल एवं राज्य सरकार के अन्य विभाग की तरह महत्वपूर्ण विभाग रहा है.

राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी सड़क पर उतरे

मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सेन ने बताया कि जून 2016 के बाद से आज तक यात्री किराये की बढ़ोतरी नहीं हुई है. डीजल का दाम आज के समय में लगभग दोगुना हो गया है. वेतन, पेंशन, टोल टैक्स, रखरखाव, मरम्मत, कर्मचारियों का पेंशन, वेतन बढ़ने से बसों के संचालन का घाटा बढ़ गया है. रोडवेज के लगभग 21000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को दो-तीन माह तक वेतन एवं पेंशन नहीं मिल पा रही है.

कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री की घोषणाओं और सुविधाओं का रोडवेज कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा है. रोडवेज कर्मी ओपीएस, आरजीएचएस, बोनस, वेतनमान, पद्दोन्नति, छुट्टी के लाभ से वंचित हैं. 2021 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने रोडवेज को राज्य सरकार के विभाग में विलय करने का प्रस्ताव किया था. रोडवेज निगम के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने 24.08.21 को प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) को रोडवेज को राज्य सरकार के विभाग में विलय की सैंद्धातिक सहमति का पत्र भेजा था.   

राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख मांग

• सातवें वेतनमान के 7 साल का एरियर नहीं मिला
• ओपीएस का लाभ रोडवेज कर्मचारियों को नहीं
• 5 साल से दिपावली बोनस का भुगतान नहीं हुआ
• चालक को सेवाकाल में पद्दोन्नति का प्रावधान नहीं
• वेतन एवं पेंशन का भुगतान 2-3 माह की देरी से
• सेवानिवृति परिलाभ का भुगतान कई वर्षों तक नहीं
• 15000 खाली पदों पर 10 साल से कोई नई भर्ती नहीं
• बेड़े में 4000 नई बसों की खरीदारी नहीं की गई
• यात्री भार के अनुसार रोडवेज संसाधनों में वृद्धि नहीं
• रोडवेज को विभाग का दर्जा देकर सरकारी बनाया जाए
• कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा की मांग
• कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पेंशन का बेरोकटोक भुगतान
• बेड़े में 4000 नई बसों की खरीद, 15000 कर्मियों की भर्ती