जयपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव बोले- 'राजस्थान और MP भाई-भाई, दोनों विकास के साझीदार'
Jaipur News in Hindi: सीएम मोहन यादव ने जयपुर में निवेशकों को आकर्षित करते हुए मध्य प्रदेश की नीतियां बताईं. साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान-एमपी दोनों राज्य मिलकर विकास की इबादत रख सकते है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर आज (21 मार्च) निवेश और औद्योगिक संभावनाओं का बड़ा मंच बन गया है. जहां मध्यप्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग जगत के दिग्गजों के सामने राज्य की नई औद्योगिक नीतियों, सुविधाओं और निवेश के अवसरों को विस्तार से रखा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए.
अपने संबोधन में सीएम मोहन यादव ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के रिश्तों को विशेष बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच केवल भौगोलिक सीमाएं अलग हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव बेहद गहरा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश भाई-भाई हैं और यह संबंध आने वाले समय में आर्थिक सहयोग के जरिए और मजबूत होगा.
दोनों राज्यों के लिए गेमचेंजर साबित होगी परियोजना- मोहन यादव
सीएम मोहन यादव ने पार्वती, कालीसिंध-चंबल (PKC) नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहल दोनों राज्यों के लिए गेमचेंजर साबित होगी. इस परियोजना से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा. सीएम यादव ने निवेश को केवल पूंजी निवेश नहीं, बल्कि व्यापक विकास का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, युवाओं के कौशल का विकास होता है और तकनीकी सहयोग के जरिए औद्योगिक माहौल मजबूत होता है. उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश अब संभावनाओं से आगे बढ़कर एक ऐसा राज्य बन चुका है, जहां स्पष्ट नीतियां, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत प्रशासन निवेशकों को भरोसा देता है.
दोनों राज्य मिलकर विकास की रख सकते है इबादत- मोहन यादव
मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास की नई इबारत लिख सकते हैं. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यापार के साथ-साथ संस्कृति और वन संसाधनों के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए. इस निवेश सत्र में उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग्स भी हुईं. जहां निवेशकों ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन पैकेज, भूमि उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को लेकर विस्तृत जानकारी हासिल की. कई उद्योग समूहों ने संभावित परियोजनाओं को लेकर सरकार के साथ प्रारंभिक बातचीत भी की.
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