Rajasthan: 'बीजेपी सरकार SC-ST-OBC समेत सभी के हित में कर रही काम', मंत्री अविनाश गहलोत का दावा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि SC-ST का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये और अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत

Source : Facebook@AvinashGhlot

Rajasthan Latest News: राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार (28 फरवरी) को कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिलाओं, दिव्यांगों और घुमंतू जनजातियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है. उन्होंने विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए आम जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. 

उन्होंने एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये कर दिया गया है. गहलोत ने कहा कि पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1,110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

दिव्यांगों को फ्री में दी जाएंगी 2000 स्कूटी 

राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वंचित वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 774.54 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 18-45 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को 2,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी, जो या तो कॉलेज में हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं. 

30 हजार छात्रों को फ्री कोचिंग 
 
मंत्री ने अविनाश गहलोत बताया कि 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के तहत 30 हजार छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, जिसमें 108 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान है. चर्चा के बाद सदन ने विभाग की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया. 

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है. एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि रतनगढ़-सुजानगढ़ की वृहद पेयजल परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई है और धीमी गति से आगे बढ़ रही है. मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि जल जीवन मिशन के तहत लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या अधिकारी की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.