Jalore की घटना को लेकर राजस्थान सरकार पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जानें- क्या कहा?

Jalore incident: मंत्री ने कहा, दलितों के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं. जालौर जाकर वहां के हालात देखकर रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजूंगा.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

Rajasthan News: भारत सरकार के केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) ने राजस्थान के जालोर (Jalore incident) में हुई घटना को लेकर जोधपुर (Jodhpur) सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के हालात और दलितों पर अत्यचार के मामले गम्भीर हैं इसलिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन (President rule) लगा देना चाहिए, इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजूंगा. 

दोनों जगह मिलने जा रहा हूं-मंत्री
अठावले ने कहा, जालौर के सुराणा गांव में दलित छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई के बाद मौत हुई और एक दलित साधु की आत्महत्या हुई है. दोनों ही जगह मैं मिलने जा रहा हूं. राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं. कानून व्यवस्था खस्ताहाल है. दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बिल्कुल फेल है. मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए.

शिक्षक को फांसी की सजा हो-मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गैर जिम्मेदाराना बयान था कि घटनाएं तो और भी राज्यों में हो रही हैं, उनको यह कहना था कि हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे. जालौर के 9 साल के बच्चे की शिक्षक द्वारा पिटाई के बाद मौत हुई है. उस शिक्षक को फांसी की सजा दी जाए. बच्चे के परिवार के लोगों को सुरक्षा दी जाए. 

दलितों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही-मंत्री 
मंत्री ने कहा कि, दलितों के लिए यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं. हमारे विभाग की तरफ से मैं यहां पर पहुंचा हूं. अब जालौर जाकर वहां पर हालात देखकर रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजूंगा.

क्या थी घटना
दरअसल जालोर के सुराणा गांव के एक स्कूल में दलित बच्चे द्वारा मटकी से पानी पीने पर शिक्षक की पिटाई से बच्चे की मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट में मटके से पानी पीने से संबंधित बात की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं इस स्कूल में एससी-एसटी वर्ग के 40% बच्चे शिक्षा ले रहे हैं.