Rajasthan: सड़क हादसों में कमी लाना राजस्थान सरकार की प्राथमिकता, ट्रैफिक मैनेजमेंट मजबूत करने के लिए 100 करोड़ मंजूर

Rajasthan: यातायात नियमों की अवहेलना करने और नशे में वाहन चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है.

(सीएम अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी, फोटो क्रेडिट- @ashokgehlot51)

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार ने यातायात प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई. एक सरकारी बयान के अनुसार, राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) सुदृढ़ किया जा रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है.

त्वरित कार्रवाई में मिलेगी सहायता

प्रस्ताव के अनुसार, यह प्रणाली राज्य के राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने और नशे में वाहन चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगी. साथ ही, तेज गति से वाहन चलाने वालों और क्षमता से अधिक माल ढोने वाले वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा. उल्लेखनीय है कि हाल में राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान खोला गया. सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण का गठन भी प्रस्तावित है.

बता दें कि 29 जनवरी को राजस्थान के विधानसभा में बीजेपी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के रिटायार्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन देने का मुद्दा उठाया था. इसके साथ ही 65.18 करोड़ फंड बकाया होने की बात कही गई थी. परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने सदन में बताया था कि कई रिटायर्ड लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से उन्हें पेंशन का लाभ मिलने में देरी हो रही है.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाट में

इसके साथ ही परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पहले भी घाटे में थी और अभी भी घाटे में है. उन्होंने कहा था कि जनता की परेशानी को देखते हुए बेहतर बसें चलाई जा रही हैं. राजस्थान में मई 2022 से लेकर अब तक 500 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं.