राजस्थान में MSP पर बाजरे की खरीद होगी या नहीं? भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

Rajasthan News: हाईकोर्ट किसान वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बीजेपी सरकार के फैसले की जानकारी अदालत को दी.

सीएम भजनलाल शर्मा, फाइल फोटो

Source : PTI

Rajasthan News: राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों  के बाजरे की खरीद को लेकर चौकांने वाली खबर सामने आई है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब बीजेपी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में फैसले की जानकारी दी.

न्यायाधीश चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने अदालत को बताया को बताया कि राज्य सरकार ने खरीद सीजन 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद नहीं करने का फैसला लिया है.

खंडपीठ ने कृषि सचिव को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट किसान वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बाजरे की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया था. एमएसपी पर बाजरे की खरीद बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा भी है. 

राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजार खरीद से इंकार कर दिया था. कांग्रेस सरकार की दलील थी कि बाजरे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के वितरण की कोई मांग नहीं है. 

बाजरे की MSP पर नहीं होगी खरीद

अदालत को बताया गया कि प्रतिवर्ष राजस्थान में 1 लाख क्विंटल बाजरा की बुआई होती है. कृषि विभाग मात्र 20 हजार क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराता है. राज्य में प्रतिवर्ष 50 लाख मैट्रिक टन बाजरे की फसल का उत्पादन किसान करते हैं. याचिका में कहा गया कि बाजरे की खरीद सरकार की तरफ से नहीं होने पर किसान हताश और निराश हैं. 

हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाब

भारत सरकार ने मई 2014 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की. गाइडलाइन में है कि केन्द्र और राज्य की एजेन्सियां मिलकर एमएसपी के लिये अधिसूचित फसलों की प्रत्यक्ष खरीद किसानों से सीधे करेंगी. अक्टूबर 2018 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना शुरू की. योजना के शुभारंभ पर आश्वासन दिया गया कि किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा. 

सन् 2016 में मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास समेत कुल 14 खरीफ की फसलें और गहूं, चावल, सरसों समेत 6 रबी की फसलें अधिसूचित करते हुए एमएसपी पर खरीद करने का वादा सरकार ने किया. बाजरा की एमएसपी 2016 में 1330 रुपये को बढ़ाकर 2020-21 में 2150 रुपये कर दिया गया. 

एमएसपी पर राजस्थान में फसल खरीदने के लिये राजस्थान राज्य सहकारी कय विक्रय संघ अधिकृत है. 2016 से केवल मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, चावल, सरसों और चना की खरीद राजस्थान कर रहा है. बाजरा, ज्वार एवं मक्का अधिसूचित रूप से एमएसपी पर खरीद करने के लिये निर्धारित है. अदालत ने एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं करने के निर्णय का शपथ पत्र पेश करने को राज्य सरकार से कहा है.