Bhiwani Murder: भिवानी कांड में बजरंग दल पर आरोप लगने से VHP खफा, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन

Junaid Nasir Murder Case: भिवानी कांड में वीएचपी ने बजरंग दल के नाम लिए जाने का विरोध किया है. भरतपुर में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने घटना की सीबीआई से जांच की मांग की.

बजरंग दल पर आरोप लगने से वीएचपी खफा, फोटो क्रेडिट- सतपाल सिंह

Rajasthan News: भिवानी कांड में बजरंग दल पर आरोप लगने से खफा विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है. भरतपुर में आज सोमवार को विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और मांग की कि भिवानी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाये. वीएचपी ने बेवजह बजरंग दल के नाम लिए जाने का विरोध किया. गौरतलब है कि घाटमीका गांव के नासिर और जुनैद की जलकर मौत मामले की दर्ज कराइ गई एफआईआर में नामजद आरोपियों को बजरंग दल का बताया गया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जांच पूरी हुए बिना केवल इस आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए कि उसका नाम मृतक के भाई ने लिया है.

भिवानी कांड में बजरंग दल पर आरोप लगने से खफा VHP

जांच पूरी होने के बाद दोषियों को कठोर सजा होनी चाहिए. विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि भरतपुर जिले में गौ तस्करी के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने जुनैद को गौ तस्कर बताया और कहा कि उसके खिलाफ जिले के थानों में 5 गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं. पुलिस की तरफ से 4 हजार का इनामी जुनैद फरार चल रहा था. अभी किसी को कुछ पता नहीं की कैसे गाड़ी में आग लगी.

कैसे जुनैद और नासिर गाड़ी में जलकर मरे. घटना की जांच चल रही है. लेकिन बेवजह बजरंग दल का नाम घसीटकर बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. वीएचपी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की भूमिका वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित रहती है.

रैली निकालकर अशोक गहलोत सरकार पर बोला हमला

वोट की खातिर सरकार ने गौ तस्कर की मौत पर 20 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर आरोपियों की मदद कर रही है. पुलिस ने भी बिना जांच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दोषी मान लिया है. वीएचपी नेता नरेश खंडेलवाल ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमीका गांव निवासी दो मुस्लिम युवक गायब हुए थे. उनका जंगल से अपहरण करने का मामला दर्ज कराया गया था.

एफआईआर में बजरंगदल का नाम लिया जाना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने हमेश मुस्लिम लोगों का पक्ष लिया. राजस्थान सरकार की निष्पक्षता पर शक है. इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराइ जाये. प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.