Udaipur News: उदयपुर में वकीलों ने दी लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, 42 साल से कर रहे ये मांग

Udaipur News Today: उदयपुर के वकील पिछले 4 दिन से कार्य बहिष्कार कर कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को कोर्ट से रैली निकाली और शहर के कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई.

उदयपुर संभाग के वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन

Source : Vipin solanki

Udaipur Bar Association News: बार एसोसिएशन उदयपुर की पिछले 42 साल से एक मांग चली आ रही है, वह है हाई कोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना. इसे लेकर उदयपुर संभाग के वकील लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अभी 4 दिनों से कोर्ट में कार्य बहिष्कार किया हुआ है और आज यानी गुरुवार (14 मार्च) को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के साथ ही वकीलों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी. यह भी कहा कि लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के निर्णय से नाराज हैं.

 

उदयपुर के वकील पिछले 4 दिन से कार्य बहिष्कार कर कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज गुरुवार को इसे आगे बढ़ते हुए कोर्ट से रैली निकाली और शहर के कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई. इसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और प्रदर्शन किया. फिर प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर विधि मंत्री और चीफ जस्टिस के नाम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. 

 

सरकार ने अभी तक नहीं दी सकारात्मक प्रतिक्रिया

 

उदयपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में उदयपुर समेत राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले आते हैं. इन्हीं क्षेत्रों के सबसे ज्यादा मुकदमे हाइकोर्ट जोधपुर में लंबित हैं.

 

इन क्षेत्रों के लोगों को जोधपुर जाने में काफी परेशानियां होती हैं. इसके चलते 42 सालों से अधिवक्ता उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्षरत हैं. इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पिछले दो दिनों से कोर्ट में

न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

 

'लोकसभा चुनाव को करेंगे बहिष्कार'

 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश नंदवाना ने बताया कि अगस्त में देश में करीब 10 जगहों पर वर्चुअल हाई कप बैंच की मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि जिसमें उदयपुर का नाम भी था. अब अर्जुन राम मेघवाल का संसदीय क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट बैंच की घोषणा कर दी है. उदयपुर नजरंदाज किया गया. जबकि बीकानेर 9 साल से मांग कर रहा हैं और उदयपुर 42 साल से. वकीलों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.