Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने पंजाब-दिल्ली के बीच हुए समझौते को रद्द करने की मांग की, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
Punjab News: शिरोमणि अकाली दल (SAD) की जिला इकाई ने आज पंजाब और दिल्ली के बीच राज्य को लूटने वाले समझौते को रद्द करके पंजाब के लोगों की भावनाओं और उनके अधिकारों को बनाए रखने की मांग की है.
Punjab News: पूर्व विधायक एनके शर्मा और जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह कालेवाल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल SAD नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोहाली के डिप्टी कमीशनर के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया कि वर्तमान समय में पूरा पंजाब बिजली आपूर्ति के गंभीर संकट से गुजर रहा है. बिजली कटौती से किसान, उद्योग, दुकानदार, व्यापारी और घरेलू उपभोक्ता समेत सभी वर्ग परेशान रहे. कांग्रेस ने पिछले पांच वर्षों में राज्य की बढ़ती खपत की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिजली की एक भी यूनिट बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि उस समय बिजलीमांग को लेकर जबरदस्त वृद्धि हुई थी.
ज्ञापन में कहा गया है कि खराब प्रबंधन और आप सरकार के खराब प्रदर्शन के कारण बिजली संकट और बढ़ गया है और राज्य एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जहां सभी वर्गों में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन सरकार अभी भी बिजली संकट को कम करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है. मांग की गई है कि धान की बुवाई के मौसम को देखते हुए पंजाब सरकार को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी फटकार लगाई जाए और बिजली संकट को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएं.
किसानों को तत्काल 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा दे
इसमें आगे कहा गया है कि मार्च के महीने में अचानक गर्मी बढ़ने से राज्य में गेहूं की पैदावार में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. हैरानी की बात यह है कि पंजाब सरकार द्वारा इसे अभी तक न तो प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया था और न ही इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था जिससे किसानों को मुआवजा दिया जा सके. ज्ञापन में पंजाब के सभी पीड़ित किसानों को तत्काल 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा देने की मांग की गई है.
राज्य सरकार अपराध पर काबू पाने में लाचार है
ज्ञापन में पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है. आए दिन हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही है लेकिन राज्य सरकार अपराध पर काबू पाने में लाचार नजर आ रही है. राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ असंवैधानिक और अवैध तरीकों से जवाबी कार्रवाई में लगी हुई है.
एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,010 रुपये
ज्ञापन में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया है. एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,010 रुपये हो गई है, जो एक मध्यम परिवार के लिए बहुत महंगा है. इसी तरह डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे है. ज्ञापन में पंजाब के राज्यपाल से विशेष रूप से मांग की गई कि पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली के साथ किए गए समझौते को रद्द किया जाए. आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस समझौते के जरिए सीधे पिछले दरवाजे से पंजाब सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली थी.
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