15 दिन में DA देने के आदेश के बाद बैकफुट पर पंजाब सरकार, विपक्ष ने भी बोला हमला

Chandigarh News In Hindi: राज्य के लगभग 7 लाख कर्मचारी और पेंशनरों का 14191 करोड़ रुपए DA का बकाया है.विधानसभा चुनाव से पहले DA की अदायगी कर्मचारियों और पेंशनरों में एक बड़ा मुद्दा है.

पंजाब सीएम भगवंच मान

Source : @BhagwantMann

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के Dearness Allowance (DA) की अदायगी के आदेश के बाद घिरी पंजाब सरकार ने अदालत के आदेश पर ही निराशा जाहिर कर दी है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बैंच ने पिछले कल राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर DA की अदायगी करने के आदेश दिए थे.

अगर सरकार समय पर DA नहीं देती तो इस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सरकार को देना होगा. राज्य के लगभग 7 लाख कर्मचारी और पेंशनरों का 14191 करोड़ रुपए DA का बकाया है. अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले DA की अदायगी कर्मचारियों और पेंशनरों में एक बड़ा मुद्दा है. 

कई पक्षों की अनदेखी बता रही सरकार 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वे अदालत का सम्मान करते हैं, मगर DA की अदायगी को लेकर जो आदेश आया है उसमें बहुत सारे पक्षों को अनदेखा कर दिया गया है. चीमा ने कहा कि सरकार DA  की अदायगी करेगी मगर कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही DA की अदायगी को लेकर एक liquidation plan उच्च न्यायालय में दिया हुए था जिसे डबल बैंच ने स्वीकार किया था. मगर इस साल अप्रैल में आए अदायगी के फैसले में उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है.

कोर्ट के आदेश की होगी स्टडी 

चीमा ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को कानूनी तौर पर स्टडी करेगी. उन्होंने कहा कि पंजाब में कर्मचारियों की तनख्वाह देश में सबसे ज्यादा है इसलिए केंद्र सरकार की दरों पर DA देने से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा. चीमा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की जो तनख्वाह है उसके हिसाब से DA अगर देना है तो राज्य सरकार के लिए यह बड़ी बात नहीं है.

पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार 

चीमा ने पिछली कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल -बीजेपी गठबंधन सरकारों को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए छठे पे कमीशन को अकाली दल - बीजेपी गठबन्धन सरकार के समय 2016 में लगाने का फैसला लिया गया था.  जिसे जुलाई 2021 में कांग्रेस सरकार के वक्त लागू किया गया। इसे जनवरी 2016 से लेकर लागू किया था. न  ही अकाली दल - बीजेपी सरकार के समय और न ही कांग्रेस सरकार के वक्त DA कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया गया और सारा आर्थिक बोझ नई बनी आम आदमी पार्टी सरकार पर डाला गया. 

कांग्रेस ने आप सरकार को घेरा 

हालांकि DA अदायगी के मुद्दे पर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आज कहा कि पंजाब सरकार को हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार 15 दिन के अंदर DA की अदायगी करनी पड़ेगी, वरना कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक कर्मचारियों के हक में संघर्ष करेगी. 

नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि राज्य सरकार असल में DA की अदायगी करना ही नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो इन्हीं कर्मचारियों ने भगवंत मान का स्वागत सचिवालय में फूल फैंक कर किया था.  मगर अब सरकार इन्हीं के हक के पैसे देने से पीछे हट रही है.