पंजाब की शिक्षा क्रांति: स्कूल ऑफ एमिनेंस
पंजाब में 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' परियोजना के तहत 23 जिलों के 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' के तौर पर विकसित किया जाएगा.
Punjab Government: साक्षर और शिक्षित पंजाब के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार क्रांतिकारी कदम उठा रही है. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रभावी कार्यों से पंजाब शिक्षा क्षेत्र में तरक्की की नई गाथा लिख रहा है. पंजाब सरकार के कार्यों से पंजाब के बच्चों को शिक्षा के साथ ही जान, नैतिकता और संवेदनशीलता से परिचित करवाया जा रहा है.
शिक्षा क्रांति की पहल
पंजाब में 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' परियोजना के तहत 23 जिलों के 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' के तौर पर विकसित किया जाएगा. राज्य में 15 से अधिक स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किए गए हैं.
मान सरकार ने इस योजना के सफल संचालन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
यहां पर बच्चों को करियर से संबंधित परामर्श के अलावा, नवीन शिक्षण पद्धतियों का पालन और विद्यार्थियों को पेशेवर परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन भी किया जा रहा है.
स्कूल ऑफ एमिनेंस
अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामुदायिक जुड़ाव के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' की शुरुआत की. यह परियोजना विद्यार्थियों के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक 'क्रांतिकारी' कदम साबित हो रही है.
इस योजना के माध्यम से पंजाब में उच्च शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यता और हुनर को निखारा जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बने.
पंजाब के स्कूलों में गुणवत्ता सुधार
पंजाब के स्कूलों को आधुनिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मान सरकार कई स्तर पर कार्य कर रही है. पंजाब में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है. साथ ही स्कूलों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंट, स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस और मिशन समरथ जैसे अभियान शुरू किए गए हैं. इन परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए जरूरी बजट का प्रावधान किया गया है.
डिस्क्लेमर: ये फीचर आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता है. हम किसी भी तरह से इस लेख में कही गई सभी बातों और/या इसमें बताए गए/प्रदर्शित विचारों, राय, घोषणाओं आदि की पुष्टि नहीं करते. एबीपी न्यूज़ इसके लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लें.
टॉप हेडलाइंस
