पंजाब के स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी! 10 दिसंबर तक देना होगा जवाब, प्रिंसिपल होंगे हर चीज के लिए जिम्मेदार
Punjab News: पंजाब शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों के लॉगइन आईडी पर परीक्षा केंद्रों, आवंटित बैंकों और उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करवाने वाले कलेक्शन सेंटर की पूरी जानकारी अपलोड कर दी है.
Punjab News: पंजाब के स्कूलों के लिए अहम खबर सामने आ रही है, जिसने टीचरों के बीच हलचल मचा दी है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं क्लास की सालाना परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. बोर्ड ने राज्य भर के सभी स्कूलों के लॉगइन आई.डी. पर परीक्षा केंद्रों, आवंटित बैंकों और उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करवाने वाले कलेक्शन सेंटर की पूरी जानकारी अपलोड कर दी है.
बोर्ड के जारी किए दिशा-निर्देश
बोर्ड के जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिस स्कूल में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, उस स्कूल का मुखी "केंद्र कंट्रोलर" के रूप में पूरी जिम्मेदारी संभालेगा. वह परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर उत्तर पतरियों संग्रह केंद्र तक पहुंचाने तक हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे. अगर किसी स्कूल मुखी को आवंटित किए गए परीक्षा केंद्रों के बारे में कोई एतराज या चिंताएं हैं तो उन्हें 10 दिसंबर तक जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) को अपनी अर्जी जमा करवानी चाहिए. जिला शिक्षा अधिकारी के तीन स्कूलों का चयन करने और मंजूरी देने के बाद ही मुख्य दफ्तर में इस मुद्दे का हल किया जाएगा.
बोर्ड संचार प्रबंधों पर सख्त
इस बार, बोर्ड ने संचार प्रबंधों का विशेष ध्यान रखा है और पिछले अनुभवों से सीखा है. यह अक्सर देखा गया है कि बोर्ड के पास सिर्फ पुराने स्कूल फोन नंबर ही फाइल पर होते हैं, या प्रिंसिपल अक्सर फोन का जवाब नहीं देते, जिसके कारण परीक्षा इमरजेंसी के दौरान काफी मुश्किलें आती हैं. इस संचार फासले को दूर करने के लिए, बोर्ड ने यह लाजमी बनाया है कि स्कूल लॉगइन आईडी में कॉलम 1 में प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर और कॉलम 2 में सबसे सीनियर लेक्चरर या टीचर का मोबाइल नंबर शामिल होना चाहिए.
बोर्ड का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर प्रिंसिपल किसी कारण से उपलब्ध न हो, तो किसी और जिम्मेदार अधिकारी से तुरंत संपर्क किया जा सके. सभी स्कूल मुखियों को 10 दिसंबर तक इन अपडेटों और कार्यवाहियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मार्च 2026 की परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके.
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