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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा पे स्केल का बेसिक वेतन, किसानों के लिए भी खुशखबरी

Nayab Singh Saini News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सालाना वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा. 50 हज़ार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं.

Haryana Govt On Employees: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार ने बड़ा दांव खेला है. राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करने का फैसला किया है. आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे 1 लाख 20 हज़ार कर्मचारियों का इसका फ़ायदा मिलेगा.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ''कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा. सालाना वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को इस फैसले के तहत मिलेगा. 50 हज़ार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नही होंगे.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नही मिलेगा. 5 साल या इससे अधिक जिन कर्मचारियों को समय हो गया है, उनको इसका लाभ मिलेगा. जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक हुए है उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा.''

इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है, उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15 फीसदी अधिक वेतन मिलेगा.

किसानों के लिए बोनस का ऐलान

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की सरकार ने राज्य में कम बारिश के मद्देनजर किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस देने के प्रस्ताव को गुरुवार (8 अगस्त) को मंजूरी दी है ये निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. 

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सैनी ने कहा, ''राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है. इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसल पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है. हम फल, फूल, सब्जी सहित सभी खरीफ फसलों पर बोनस देंगे. 

उन्होंने कहा, ''मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं. किसानों को 15 अगस्त तक 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा.किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस के तौर पर दिये जायेंगे. अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से कम जमीन है, तो भी 2,000 रुपये दिए जाएंगे.'' (राजेश यादव के इनपुट के साथ)

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