Punjab EWS Flats: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 25 हजार मकान बनाएगी पंजाब सरकार, विधानसभा में किया ऐलान

आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने एलान किया कि EWS आवास नीति के तहत राज्य में 25 हजार मकानों का निर्माण होगा. इस दौरान उन्होंने बीते 22 सालों में राज्य पर EWS की जमीन पर कब्जा करने का दावा किया.

पंजाब विधानसभा में बोलते अमन अरोड़ा (फोटो क्रेडिट: FB/amanarorasunam/)

EWS Flats In Punjab: पंजाब सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए चरणबद्ध तरीके से 25 हजार मकानों का निर्माण करेगी. यह जानकारी राज्य के आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने शनिवार को दी. विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में ईडब्ल्यूएस आवास नीति (EWS Housing Policy) के तहत 15 हजार मकानों का निर्माण किया जाएगा.

अरोड़ा ने कहा कि इन मकानों के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और जल्द निविदा (Tender) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों की लापरवाही की वजह से राज्य में 14 हजार से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) का निर्माण हुआ और ईडब्ल्यूएस आवास को नजर अंदाज किया गया.

'EWS श्रेणी को लोगों को नहीं दिए गए फ्लैट्स'

अमन अरोड़ा ने कहा, ‘‘अब मुख्यमंत्री भगवंत मान नीत पंजाब सरकार गरीबों को छत देने के मामले में गंभीर है. आवास और शहरी विकास विभाग ने उन प्रवर्तकों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने नीति के तहत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित जमीन पर अबतक कब्जा नहीं दिया है.’’ इस दौरान अरोड़ा ने साल 2000 से 2022 तक के आवासीय विवरण साझा किए और बिल्डरों के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को कोई फ्लैट आवंटित नहीं किए जाने का दावा किया.

'EWS की जमानों पर राज्य ने किया कब्जा'

उन्होंने बताया कि 9 बिल्डरों ने ईडब्ल्यूएस के लिए 520 फ्लैट आरक्षित किए, वहीं गमाडा के अधिकार के तहत 8 बिल्डरों ने 249 फ्लैट आरक्षित किए गए. इसके अलावा जालंधर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधिकार क्षेत्र के तहत भी 271 फ्लैट एक बिल्डर ने आरक्षित किए. उन्होंने कहा कि इन 22 सालों में आवास विभाग ने 615 कॉलोनियों के लिए लाइसेंस जारी किए थे. अरोड़ा के मुताबिक साल 2003 से 58 मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 36 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, 19 औद्योगिक मेगा प्रोजेक्ट और 3 सुपर मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को शामिल किया गया.  

अमन अरोड़ा ने दावा किया कि इन सब में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षित की गई कुल 472.68 एकड़ जमीन में से राज्य ने 300 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया. एक अन्य सवाल के जवाब पर राज्य की सामाजिक अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि डॉ.भीमराव आंबेडकर भवन का निर्माण बरनाला में किया जाएगा.