Haryana Politics: 'हरियाणा में पैसे लेकर नौकरियों को बेचा जा रहा', दीपेंद्र सिंह हुड्डा का BJP-JJP सरकार पर आरोप

Chandigarh News: राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते BJP-JJP की गठबंधन सरकार को प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जमकर घेरा.

(कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फाइल फोटो)

Source : PTI

Haryana News: हरियाणा कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (Deepender Singh Hooda) ने प्रदेश की बीजेपी (BJP) और जेजेपी (JJP) गठबंधन सरकार को जमकर घेरा है. उन्होंने हरियाणा सरकार (Haryana Government) पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर राज्य अपनी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को संरक्षण देने में सजग रहता है लेकिन यहां की सरकार इसके विपरीत चल रही है. हरियाणा की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को दरकिनार करने के लिए भर्ती पेपरों से राज्य के जीके को गायब कर दिया गया है. वहीं दूसरे राज्यों में 30-40 प्रतिशत राज्य जीके के सवाल पूछे जाते हैं.

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार में करीब 30 भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं. सवाल कॉपी-पेस्ट करके पेपर लीक करवाए जा रहे हैं. पैसे लेकर नौकरियों को बेचा जा रहा है. भर्ती संस्थाओं में बैठकर अधिकारी और कर्मचारी नौकरियों की बोली लगा रहे हैं. इसके चलते हर भर्ती कोर्ट में पहुंच रही है. लेकिन मुख्यमंत्री न्याय मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यार्थियों को 'गैंग' कहकर बदनाम करते हैं. यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण रवैया है.

बीजेपी-जेजेपी ने थोपी बेरोजगारी

हुड्डा ने आगे कहा कि बीजेपी-जेजेपी की ओर से हरियाणा पर थोपी गई सर्वाधिक बेरोजगारी और हरियाणवी विरोधी नीतियों के चलते युवा नशे, अपराध और देश से पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं. बेरोजगार युवा घर-जमीन बेचकर गैरकानूनी तरीके से डॉन्की लगाकर अपना परिवार और देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं. इसके लिए बीजेपी-जेजेपी जिम्मेदार है.

'बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा'

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा है, जबकि यहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि 'हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन' का नाम बदलकर अब 'गैर-हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन' कर दिया जाना चाहिए.