CM भगवंत मान का BJP पर पलटवार, 'अगली बार पंजाब में जीरो विधायक हो सकते हैं'

Bhagwant Mann News: सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब के लोग उनकी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पंजाब के हक की बात कभी नहीं की.

(आप विधायकों के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, फाइल फोटो)

Source : PTI

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी अब पंजाब पर है. उन्होंने कहा कि पंजाब कोई ट्रक नहीं है. सीएम ने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो पंजाब खड़ा होता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी धमकी दे रही है कि अगला नंबर पंजाब का है. पंजाब का कोई नंबर नहीं है. इनको गलतफहमी है. अभी पंजाब में इनके दो विधायक हैं, अगली बार जीरो हो सकता है.

बीजेपी ने कभी भी पंजाब के हक की बात नहीं की- सीएम

सीएम मान ने कहा कि बीजेपी ने कभी पंजाब के हक की बात नहीं की. ये हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं. मंगलवार (5 मई) को राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीएम मान ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.

सीएम मान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों के दागियों और बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके ऊपर के मुकदमे खत्म कर देती है, सारे केस माफ कर देती है. 

बीजेपी की धमकी पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेंगे- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में ये सब नहीं चलेगा कि बीजेपी के चाहने से कोई मुकदमा नहीं चलेगा. बीजेपी की धमकी को पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेंगे. प्यार से जान ले लो लेकिन अगर अकड़ दिखाई तो पंजाब के लोग पांच गुना ताकत के साथ वापसी करते हैं. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "आज हमने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उन्हें अवगत कराया कि कुछ समय पूर्व आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली कि वे पार्टी का विलय कर रहे हैं."

95 विधायकों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा- सीएम

सीएम भगवंत मान ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी अन्य दल में विलय करता है, तो वह संविधान सम्मत होता है, किंतु एक सदन के कुछ चुनिंदा सांसदों द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना संविधान की हत्या के समान है. हमने 95 विधायकों के हस्ताक्षर सहित लिखित ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा तथा इस विषय पर न्यायोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया.