पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का जीरो टॉलरेंस
कानून- व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रही पंजाब पुलिस नई सुविधा देने जा रही है. इसके तहत मोटर वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर सुविधा शुरू की जाएगी.
पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 23 मार्च 2022 को पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक अभियान की शुरुआत की. भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' के तहत मुख्यमंत्री ने न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों बल्कि अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों तक पर कार्रवाई की.
इस अभियान के तहत उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया, ताकि आम लोग सीधे प्रशासन तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकें.
एक साथ 52 पुलिस अफसर बर्खास्त
इस बार पंजाब पुलिस ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है. मान सरकार की पुलिस ने एक साथ 52 पुलिस अफसरों को बर्खास्त कर दिया. इनमें से ज्यादातर को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी / आरोपी पाया गया.
दरअसल कुछ समय पहले मान सरकार ने पंजाब के सभी जिलों के पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जो भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हों या लंबे समय से विभाग से गैर- हाजिर हों.
मान सरकार की कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' के तहत बर्खास्त किए गए पंजाब पुलिस अधिकारियों में एक इंस्पेक्टर, पांच सहायक सब-इंस्पेक्टर, चार हेड कांस्टेबल और विभिन्न जिलों में तैनात 42 कांस्टेबल शामिल हैं.
वाहन चोरी होने पर ई-एफआईआर सुविधा
कानून- व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रही पंजाब पुलिस नई सुविधा देने जा रही है. इसके तहत मोटर वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर सुविधा शुरू की जाएगी. पीड़ित लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सांझ केंद्रों पर जाकर वाहन चोरी से संबंधित एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे.
ई-पुलिस स्टेशन भी बनेगा
मान सरकार पंजाब पुलिस को हाइटेक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. राज्य स्तर पर एक ई-पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. ई-एफआईआर प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनता के पुलिस के साथ सीधे संपर्क को कम करना और तकनीक के माध्यम से नागरिक-अनुकूल सेवाएं प्रदान करना है. वर्तमान में पंजाब पुलिस 'सांझ प्रोजेक्ट' के तहत 43 पुलिस सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है.
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