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शिक्षा यानी समृद्धि की पहली सीढ़ी को मजबूत कर रही मान सरकार

पंजाब में मान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारा गया, शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण दिया गया, और मेगा पीटीएम आयोजित की गई.

पंजाब में मान सरकार की उपलब्धियों की चर्चा 'शिक्षा व्यवस्था' में आए क्रांतिकारी सुधार के बिना अधूरी है. पंजाब की सत्ता संभालते समय ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तय किया था कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। मान सरकार ने किया भी वैसा ही.

पंजाब में मान सरकार की उपलब्धियों की चर्चा 'शिक्षा व्यवस्था' में आए क्रांतिकारी सुधार के बिना अधूरी है. पंजाब की सत्ता संभालते समय ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तय किया था कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा. मान सरकार ने किया भी वैसा ही.

पंजाब के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बनाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई की शानदार व्यवस्था और शिक्षकों के साथ प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दिलवाने जैसे कदमों ने पंजाब में शिक्षा सुधार की ऐतिहासिक कहानी लिखी है.

मेगा पीटीएम से बड़ी सफलता

प्री- प्राइमरी से 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मेगा पैरेंट- टीचर मीटिंग का आयोजन मान सरकार का शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का सबसे बड़ा कदम है. बीते वर्ष इस आयोजन में पूरे पंजाब के 21 लाख 81 हजार अभिभावक शामिल हुए. उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के विकास के लिए खुलकर बात की. इससे बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा मिला.

मिशन समरथ से लाखों को मिला लाभ

पंजाब में शिक्षकों और छात्रों को बुनियादी कौशल की ट्रेनिंग देने की पहल की गई. मिशन समरथ के तहत शुरू हुए इस काम से राज्य के 14 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए. वहीं 70 हजार से अधिक शिक्षकों को इससे जोड़ा गया. पंजाब एक 19 हजार स्कूलों में इस पहल का असर दिखाई दिया. शिक्षण - प्रशिक्षण के इस

शानदार प्रयास के चलते राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा और गणित की क्लासेस में बच्चों की शानदार वृद्धि दर्ज की गई.

शिक्षकों और प्रिंसिपलों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग

पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के क्रम में मान सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका आने वाले समय में शानदार परिणाम देखने को मिलेगा. एक क्रम में शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेड मास्टर और शिक्षकों को कौशल विकास के लिए सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों के उच्च संस्थानों में भेजा गया. इसके साथ ही आईआईएम अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग दिलवाई गई.

मौजूदा बजट में मान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 17,975 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.

शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मान सरकार द्वारा की गई पहल को लगातार बजट मुहैया करवाया जा रहा है. मान सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए अपना खजाना खोल दिया है.

डिस्क्लेमर: ये फीचर आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता है. हम किसी भी तरह से इस लेख में कही गई सभी बातों और/या इसमें बताए गए/प्रदर्शित विचारों, राय, घोषणाओं आदि की पुष्टि नहीं करते. एबीपी न्यूज़ इसके लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लें.

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