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परिसीमन और महिला आरक्षण पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'सभी राज्यों के लिए...'

बारामती से MP सुप्रिया सुले ने कहा कि अब निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30-40 लाख तक पहुंच गई है. ऐसे में जब विकास के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपये का फंड हो, तो विकास सुनिश्चित करना असंभव है.

शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने परिसीमन और महिला आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि NCP(SP) ने शुरू से ही यह बात कही है कि वह महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है. हमने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की भी मांग की है.
 
बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि हमने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से भी चर्चा की है. उन्होंने कहा कि हमारी तीन मांगें हैं. परिसीमन होने पर महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

'कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीटों की संख्या में 50 फीसदी इजाफे की उम्मीद'

उन्होंने आगे कहा, ''अब निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30-40 लाख तक पहुंच गई है. ऐसे में जब विकास के लिए केवल 5 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध हो, तो विकास सुनिश्चित करना असंभव है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.''

सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए- सुप्रिया सुले

एनसीपी (SP) की सांसद ने ये भी कहा पिछली चर्चाओं के दौरान भी हमने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की थी, लेकिन मैंने अभी तक पूरा बिल नहीं पढ़ा है. उन्होंने कहा, ''अगर हमसे सहयोग की उम्मीद की जाती है, तो सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए. महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाना चाहिए."

परिसीमन को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला- सुप्रिया सुले

इससे पहले शनिवार (14 नवंबर) को सुप्रिया सुले ने कहा था कि सरकार की ओर से परिसीमन को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है. उन्होंने पूर्व में हुई एक अनौपचारिक चर्चा का संदर्भ दिया, जिसमें सभी राज्यों में सीट की संख्या एक समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया था.

सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि करीब 6 महीने पहले, सरकार ने उनके, शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर राज्य में सीट की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी.

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ATS के पास होगा फोर्स वन कमांडो का प्रशासनिक कंट्रोल

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.

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