Parliament Special Session: महिला आरक्षण बिल पर सांसद नवनीत राणा का बड़ा दावा, कहा- ये सब पीएम मोदी की वजह...

Parliament Session: महिला आरक्षण बिल पर समर्थन करते नवनीत राणा ने कहा कि आज जो लोकसभा में 545 सीटें है, इनमें महज 78 सीटों पर महिला सासंद चुनी गई है. ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कि वजह से ही हो पाया है.

नवनीत राणा

Source : ABPLIVE

Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा जोरों पर है. माना जा रहा है कि सरकार मंगलवार को यह विधेयक पेश करेगी. इससे पहले महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ये जो लोकसभा में 545 सीटें हैं, इनमें से महज 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गईं हैं. ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र  मोदी की वजह से ही हुआ है. हम सबको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देना चाहिए. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर काफी चिंतित रहते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, हम महिलाओं के लिए ये बहुत खुशी कि बात है. उन्होंने कहा कि हम कभी रूके नहीं उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि, हमने महिला आरक्षण के बारे में कभी सोचा नहीं था. 

क्या कहा नवनीत राणा ने? 
 उन्होंने कहा कि हम कभी रूके नहीं उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि, हमने महिला आरक्षण के बारे में कभी सोचा नहीं था. जब भी हम सांसद भवन में रहते है, हम अपनी सीटों को लेकर बहुत चिंता में रहते थे, वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें कि बिना किसी इस बिल के बहुत सी महिला उभर के आयी है.

सांसद ने बताया जैसे सुषमा स्वराज ,ममता बनर्जी,  मायावती जी है उन्होंने कहा कि ये वो महिलाएं है, जिन्होंने इतिहास रचा है. और अगर सारी महिला एकजुट होकर काम करेंगी तो उनकी ताकत बहुत अलग रहेंगी ये बात मोदी जी को पता है.आगे उन्होंने कहा कि अब आगे आने वाली महिलाओं कि पिड़ी प्रधानमंत्री मोदी को ही याद करेगी, क्योंकि अगर सासंद में कोई अगर अधिकार देने वाला अगर कोई था, तो वो पीएम मोदी ही थे.

क्या है इस बिल में? 
बता दें कि, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. वहीं विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है. विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं.