Mumbai Rain: बारिश के कारण फंसे राहगीरों की मदद के लिए बनेगी SOP, बीएमसी कमिश्नर का अधिकारियों को निर्देश

BMC SOP For Rain: बीएमसी कमिश्नर ने अधिकारियों को बारिश के कारण फंसे राहगीरों की मदद के लिए SOP बनाने का निर्देश दिया है. इस बीच नागरिकों की सुविधा के लिए BEST 400 अतिरिक्त बसें चलाने के लिए तैयार है.

(बारिश के बाद मुंबई में सड़कों पर गिरे पेड़)

Mumbai Rain: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बीएमसी (BMC) को शहर में लगातार बारिश के कारण फंसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. इसके बाद गुरुवार को एक बैठक में नागरिक प्रशासक और नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने नागरिक अधिकारियों को बृहन्मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के साथ मिलकर एक एसओपी (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया.

नागरिकों की सुविधा के लिए बेस्ट 400 अतिरिक्त बसें चलाने के लिए तैयार है, जबकि परिवहन निगम 11 अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बना रहा है. चहल ने अधिकारियों को स्थानीय ट्रेन सेवाओं के बंद होने की स्थिति में यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि लोकल ट्रेन सेवा बाधित होने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए.

बीजेपी विधायक की मुलाकात के बीएमसी कमिश्नर ने दिया निर्देश

मुलुंड के बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने कमिश्नर चहल से मुलाकात की और उन्हें 48 घंटे के भीतर गड्ढों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कहा. इसके एक दिन बाद चहल ने 24 वार्ड अधिकारियों को इस मुद्दे पर सतर्क किया. चहल ने अधिकारियों को सतर्क रहने और नियमित रूप से क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भी कहा. आयुक्त ने अधिकारियों से शहर में गड्ढों को भरने के लिए कोल्ड मिक्स के अलावा अन्य तकनीक तलाशने को भी कहा. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, एक अधिकारी ने कहा कि हमें तैयार मिक्स पोथोल पैचिंग की जांच करने के लिए कहा गया है, जिसका उपयोग ठाणे जिले में किया जाता है." ठाणे जिला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है.

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बीएमसी को निर्देश

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी को निर्देश दिया है कि शहर में सी1 श्रेणी या बेहद खतरनाक इमारतों में रहने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. चहल ने अधिकारियों को सितंबर अंत तक ऐसे भवनों के निवासियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने 24 सहायक नगर आयुक्तों को बेहतर आपातकालीन और नागरिक सेवाओं के प्रबंधन के लिए क्षेत्र के सांसदों और विधायकों से नियमित रूप से संपर्क करने का भी निर्देश दिया.