मुंबई में अवैध झोपड़पट्टियों में बसाए जा रहे बांग्लादेशी, BJP विधायक ने उठाया मुद्दा

Maharashtra News: मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां झोपड़पट्टियों में विदेशी नागरिक बसाए जा रहे है. विधायक कोटेचा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया. मंत्री उदय सावंत ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

बीजेपी विधायक मिहीर कोटेचा

Source : PTI

मुंबई विधानसभा में अवैध बस्तियों को लेकर गंभीर खुलासे सामने आए हैं. मुंबई के कुछ विशेष क्षेत्रों में बड़े नालों, मैंग्रोव और सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर भराव कर अवैध झोपड़पट्टियां बनाई जा रही हैं. इन झोपड़पट्टियों में बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को बसाया जा रहा है. यह जानकारी बीजेपी विधायक मिहीर कोटेचा ने विधानसभा में 'लक्षवेधी सूचना' के माध्यम से दी.

विधायक मिहीर कोटेचा ने आरोप लगाया कि इन अवैध झोपड़पट्टियों के फैलाव में बड़े पैमाने पर दलाली और राजनीतिक संरक्षण शामिल है. उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को संगठित रूप से इन झोपड़पट्टियों में बसाया जा रहा है. कोटेचा ने यह भी बताया कि म्हाडा द्वारा विकसित ‘नेत्रम ऐप’ पर इस तरह के अतिक्रमण की जानकारी उपलब्ध है. इसके अलावा गूगल इमेजेज पर भी इन अवैध बस्तियों का विस्तार साफ दिखाई दे रहा है.

अवैध बस्तियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार- उदय सावंत

विधायक के आरोपों के बाद विधानसभा की विशेष बैठक में प्रभारी मंत्री उदय सावंत ने जवाब दिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि ऐसी अवैध बस्तियां पाई जाती हैं तो सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन झोपड़पट्टियों को हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और इस पर नजर रखी जा रही है.

अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार चला रही विशेष अभियान- सावंत

उदय सावंत ने यह भी कहा कि सरकार अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों को मजबूत कर रही है. उन्होंने विधानसभा को बताया कि संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किया जाएगा और अगर कोई भी झोपड़पट्टी बिना अनुमति के पाई जाती है, तो उसे हटाने के लिए तत्पर कार्रवाई की जाएगी.

अतिक्रमण कराने वालों पर हो ठोस कार्रवाई- मिहीर कोटेचा

विधायक मिहीर कोटेचा ने इस मुद्दे को लेकर जोर दिया कि केवल कार्रवाई की घोषणा से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण और दलाली के कारण इन अवैध बस्तियों का विस्तार हो रहा है. इसलिए इसके पीछे के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

इस प्रकार, मुंबई में नालों, मैंग्रोव और सरकारी भूमि पर अवैध बस्तियों के निर्माण का मामला विधानसभा में प्रमुख मुद्दा बन गया है. राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अब यह देखना होगा कि मंत्री के निर्देशों के बाद इन अवैध झोपड़पट्टियों को हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक प्रभावी रूप से पूरी होती है.