Mumbai Bus Service: मुंबई में BEST बसों की संख्या में क्यों आई कमी? लोगों को हो रही परेशानी, RTI से बड़ा खुलासा

Mumbai BEST Service News: मुंबई में BEST बसों की समस्या मिसमैनेजमेंट के चलते हो रही है. यह खुलासा आरटीआई से प्राप्त जानकारी सामने आने के बाद हुआ है. दरअसल, सड़कों पर बसों की संख्या में भारी कमी आई है.

मुंबई में बेस्ट बसों की कमी से बढ़ी समस्या

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Mumbai BEST Bus Service: मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली (BEST) बस सर्विस जो कभी मुंबई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की रीढ़ हुआ करता थी, वह अब खराब मैनेजमेंट के कारण गंभीर संकट से जूझ रही है. इससे मुंबईकर परेशान हैं. दरअसल, मुंबई की सड़कों पर बसों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे नागरिकों को बसों में भीड़भाड़, लंबे समय तक इंतजार करने और सेवा की क्वालिटी में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है.

बस फ्लीट में भारी गिरावट

आरटीआई एक्टिविस्ट जीतेंद्र घाडगे के RTI के तहत प्राप्त आंकड़ों के मुताबकि, पिछले पांच वर्षों में  BEST ने 2,160 बसों को बंद कर दिया है, जबकि केवल 37 नई बसें खरीदी हैं. अगस्त 2024 तक केवल 1,061 BEST स्वामित्व वाली बसें परिचालन में थीं. मुंबई की बढ़ती आबादी को देखते हुए यह स्थिति चिंताजनक है और लिज पर दी गई बसों को लेकर विवादों के कारण परेशानी और बढ़ गई है.

लाखों मुंबईकरों खासकर मीडिल इनकम क्लास के लोगों के लिए BEST बस सेवा लाइफ लाइन है. बसों की संख्या में कमी ने इन नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है, अक्सर उनके पास टैक्सी और ऑटोरिक्शा जैसे महंगे विकल्प चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

खराब प्रबंधन का परिणाम

मौजूदा संकट के लिए BEST के खराब प्रबंधन और योजना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि समान आबादी वाले दूसरे शहरों ने अपने सार्वजनिक परिवहन का विस्तार किया है, BEST अपने स्वयं के फ्लीट को बनाए रखने या अपग्रेड करने में विफल रहा है. यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन के कार्यकर्ता जीतेंद्र घाडगे ने आम नागरिकों की जरूरतों की उपेक्षा करने के लिए सरकार की आलोचना की. 

उन्होंने कहा, "मुंबई में कई दुर्घटनाएं खराब प्रशिक्षित बस चालकों के कारण हो रही हैं, जो अक्सर अनुबंधित रोजगार के दबाव में काम करते हैं. ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए, नौकरी की सुरक्षा के साथ कुशल और उचित रूप से प्रशिक्षित ड्राइवरों को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी के लिए सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित हो सकें.

तटीय सड़कों पर सरकार की प्राथमिकता

इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो आम आदमी के लिए आवश्यक है, सरकार ने तटीय सड़क जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिसकी लागत लगभग 13,000 करोड़ है. इसने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित औसत मुंबईकर को किफायती और विश्वसनीय परिवहन के बिना छोड़ दिया है."